सीमाप्रश्नी कर्नाटक विधानसभेत ठराव मंजूर; महाराष्ट्रामुळे वाद निर्माण झाल्याचा बोम्मई सरकारचा आरोप

‘कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या हितामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्याला धक्का लागत असेल तर घटनादत्त आणि कायदेशीर मार्गाने रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत,’ असे बोम्मई यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सध्याचा वाद हा महाराष्ट्राने नाहक निर्माण केल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘चीन ज्याप्रमाणे भारतात घुसला, तसे आम्ही कर्नाटकात घुसू,’ असे विधान केल्याचा दावा करत ते चीनचे हस्तक आणि देशद्रोही असल्याचा आरोपही बोम्मई यांनी सभागृहात केला. बोम्मई यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केल्याबद्दल जयंत पाटील यांचाही निषेध करण्यात आला. तत्पुर्वी, ठरावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनीही राऊत यांचा निषेध केला. ‘आपण संघराज्य पद्धतीमध्ये राहात आहोत, देशात संसदीय लोकशाही आहे याचा त्यांना विसर पडला आहे का? त्यांना नागरी जीवन आणि संस्कृतीची अजिबात जाण नाही,’ अशा शब्दांत सिद्धरामय्यांनी टीका केली. ‘महाजन समितीचा अहवाल अंतिम असून एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा म्हणाले.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मोदी विदर्भात येऊन नागपूरला येणे का टाळतात ? लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीतही प्रचिती

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

इंदिरा गांधी यांच्याकडूनच घटनेची सर्वाधिक मोडतोड ; नितीन गडकरी

“महायुतीचे सरकार विचारधारेवर नव्हे, खोक्यावर बनलेले”, मल्लिकार्जुन खरगे यांची टीका

पंतप्रधानांना संविधानाची जाणच नाही; गोंदिया येथील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांची टीका

सीमाभागात दोन्ही राज्यांमधील नागरिक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. मात्र ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ ही संघटना सातत्याने वातावरण बिघडवित आहे. त्यांनी अनावश्यक आक्रमकता दाखवली तर आम्हीही शांत बसणार नाही. – बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

‘शहांच्या निर्देशांचे उल्लंघन’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शांतता राखण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे महाराष्ट्राकडून उल्लंघन होत असल्याचा आरोप कर्नाटक विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावात करण्यात आला आहे. याचा दोन्ही राज्यांच्या संबंधांवर परिणाम होत असून, महाराष्ट्राने स्वत:ला आवरले पाहिजे, असे सांगत हा मुद्दा केंद्राच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचेही ठरावात म्हटले आहे.