पीटीआय, बंगळुरु
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २२ ऑगस्टला विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे. मैसुरू नागरी विकास प्राधिकरणामध्ये (मुडा) कथित जमीन वितरण घोटाळाप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी रविवारी परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विधान सौदाच्या (विधानभवन) सभागृहात ही बैठक होईल.
वार्ताहरांशी बोलताना राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञानमंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, ‘‘राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल मोठा वाद निर्माण झाल्यामुळे आम्हाला आमच्या लोकांना त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. काय घडत आहे ते १३६ आमदारांना माहीत असणे आवश्यक आहे.’’ सरकार म्हणून कार्यक्षमपणे प्रशासन राबवणे याला आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. मात्र, पूर्वीच्या सरकारने भरपूर गैरव्यवहार केले आहेत, त्याची चौकशी केली जाईल असा इशारा खरगे यांनी दिला.
हेही वाचा >>>भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राकेश पाल यांचे निधन
तर मुख्यमंत्री निवासस्थानातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत मुख्यमंत्री ‘मुडा’ प्रकरणाची तथ्ये समजावून सांगतील आणि याप्रकरणी कायदेशीर तसेच राजकीय लढा कसा द्यायचा त्याविषयी रणनीती आखतील.
टी जे अब्राहम, प्रदीप कुमार एस पी आणि स्नेहमयी कृष्णा या तीन कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, या घोटाळ्यात ‘मुडा’ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीची ३ एकर १६ गुंठे जमीन घेऊन त्यांना मैसुरूमधील महागड्या भागात १४ भरपाईकारक जमिनींचे वितरण केले.
‘मुडा’ने पार्वती यांच्याकडून घेतलेल्या जमिनीवर राहण्यासाठी घरे बांधण्याचा प्रकल्प विकसित केला. ‘मुडा’ घोटाळा चार हजार कोटी ते पाच हजार कोटींच्या घरात आहे असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप नाकारले असून, या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने १४ जुलैला उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. पद्माराज नेमचंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे.
राज्य सरकार पुढील सहा महिन्यांमध्ये पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाईल. त्यावेळी भाजपचे निम्मे नेते एकतर तुरुंगात असतील किंवा जामीन मिळवण्यासाठी धावपळ करत असतील. –प्रियांक खरगे, नेते, काँग्रेस
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २२ ऑगस्टला विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे. मैसुरू नागरी विकास प्राधिकरणामध्ये (मुडा) कथित जमीन वितरण घोटाळाप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी रविवारी परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विधान सौदाच्या (विधानभवन) सभागृहात ही बैठक होईल.
वार्ताहरांशी बोलताना राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञानमंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, ‘‘राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल मोठा वाद निर्माण झाल्यामुळे आम्हाला आमच्या लोकांना त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. काय घडत आहे ते १३६ आमदारांना माहीत असणे आवश्यक आहे.’’ सरकार म्हणून कार्यक्षमपणे प्रशासन राबवणे याला आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. मात्र, पूर्वीच्या सरकारने भरपूर गैरव्यवहार केले आहेत, त्याची चौकशी केली जाईल असा इशारा खरगे यांनी दिला.
हेही वाचा >>>भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राकेश पाल यांचे निधन
तर मुख्यमंत्री निवासस्थानातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत मुख्यमंत्री ‘मुडा’ प्रकरणाची तथ्ये समजावून सांगतील आणि याप्रकरणी कायदेशीर तसेच राजकीय लढा कसा द्यायचा त्याविषयी रणनीती आखतील.
टी जे अब्राहम, प्रदीप कुमार एस पी आणि स्नेहमयी कृष्णा या तीन कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, या घोटाळ्यात ‘मुडा’ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीची ३ एकर १६ गुंठे जमीन घेऊन त्यांना मैसुरूमधील महागड्या भागात १४ भरपाईकारक जमिनींचे वितरण केले.
‘मुडा’ने पार्वती यांच्याकडून घेतलेल्या जमिनीवर राहण्यासाठी घरे बांधण्याचा प्रकल्प विकसित केला. ‘मुडा’ घोटाळा चार हजार कोटी ते पाच हजार कोटींच्या घरात आहे असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप नाकारले असून, या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने १४ जुलैला उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. पद्माराज नेमचंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे.
राज्य सरकार पुढील सहा महिन्यांमध्ये पूर्वीच्या भाजप सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाईल. त्यावेळी भाजपचे निम्मे नेते एकतर तुरुंगात असतील किंवा जामीन मिळवण्यासाठी धावपळ करत असतील. –प्रियांक खरगे, नेते, काँग्रेस
