CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत वाढ; MUDA जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात MUDA च्या प्रकरणाबाबतचा खटला चालवण्यास कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संमती दिली होती. मात्र, यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका मंगळवारी (२४ सप्टेंबर) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप

इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हेही वाचा : ‘नवऱ्याचं दुसरं लग्न होईल, मुलानं मात्र आई गमावली’, यकृत दान केल्यानंतर ३३ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; सोशल मीडियावर लोकांचा संताप

दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.न्यायालयाने म्हटलं की, “राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.” कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धक्का बसला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?

२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.