CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणातील आरोप सिद्धरामय्या यांनी फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात गैरव्यवहार करुन त्यांच्या पत्नीला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे. या आरोपानंतर विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवल धरलं आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात MUDA च्या प्रकरणाबाबतचा खटला चालवण्यास कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संमती दिली होती. मात्र, यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका मंगळवारी (२४ सप्टेंबर) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.न्यायालयाने म्हटलं की, “राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.” कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धक्का बसला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात MUDA च्या प्रकरणाबाबतचा खटला चालवण्यास कर्नाटकच्या राज्यपालांनी संमती दिली होती. मात्र, यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका मंगळवारी (२४ सप्टेंबर) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.न्यायालयाने म्हटलं की, “राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.” कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धक्का बसला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.
