Urdu Language for Karnataka Anganwadi Recruitment: अंगणवाडी शिक्षक पदासाठीच्या भरतीसाठी इतर काही नियमित निकषांप्रमाणेच उर्दू सक्तीची करण्याचा निकष समाविष्ट करण्याबाबत नुकताच कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जीआरदेखील काढण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला कर्नाटकमधील विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षानं तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. मुस्लीम समुदायाचं लांगुलचालन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा हा जीआर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारनं यासंदर्भात जारी केलेल्या जीआरवर भाजपाकडून टीका केली जात आहे. राज्यात अंगणवाडी शिक्षिकांची भरती करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने जीआर काढला आहे. कर्नाटकच्या चिकमंगळुरू व मुदीगरे जिल्ह्यात अंगणवाडी शिक्षिका भरतीसाठी हा जीआर काढण्यात आला आहे. मात्र, या जीआरमधील एका निकषामुळे त्यावर टीका होत आहे. भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना उर्दू भाषा येणं सक्तीचं असल्याचं या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
भारतीय जनता पक्षाची टीका
या जीआरवर भाजपाकडून टीका करण्यात आली आहे. कर्नाटकमधील भाजपाचे खासदार नलिनकुमार कटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या एक्स पोस्टमध्ये याबाबत भाष्य केलं आहे. “अंगणवाडी शिक्षक पदासाठी उर्दू भाषा यायला हवी, अशी सक्ती करणारी काँग्रेस सरकारची घोषणा निषेधार्ह आहे. मुस्लीम समुदायाचं छुपं लांगुलचालन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अंगणवाडी शिक्षक भरतीमध्ये फक्त त्यांनाच नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठीचा हा प्रयत्न म्हणजे काँग्रेसच्या ओंगळवाण्या राजकारणाची परिसीमा आहे”, असं कटील यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
“कर्नाटक सरकार कन्नड भाषिक भागामध्ये उर्दू भाषेची सक्ती करत आहे. कन्नड भाषेपेक्षा उर्दूला प्राधान्य का दिलं जात आहे? याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व मंत्री लक्ष्मी हेबबाळकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे”, अशी पोस्ट कर्नाटक भाजपानं त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर शेअर केली आहे.
शिक्षण विभागाचं उपसंचालकांना पत्र!
दरम्यान, या जीआरबाबत कर्नाटकच्या शिक्षण विभागानं उपसंचालकांना पत्र पाठवलं आहे. त्यामध्ये उर्दू भाषिक लोकसंख्येच्या प्रमाणाबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. भरती चालू असणाऱ्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या समुदायांचे लोक राहात असून त्यात मुस्लीम समुदायाचं प्रमाण ३१.९४ टक्के इतकं आहे. सरकारच्या जीआरनुसार जिथे २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या असेल, तिथे कन्नड भाषेसह अल्पसंख्याक समाजाच्या भाषेची अट असायला हवी, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, आता राज्य सरकारचा निर्णय हा कन्नड भाषिक उमेदवारांना बाजूला सारण्यासाठीच घेतला जात असल्याची टीका होऊ लागली आहे.
