पीटीआय, बेळगाव : सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात पुन्हा वाद पेटला असताना त्यात आणखी एक ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, या भूमिकेचा कर्नाटक विधिमंडळाने मंगळवारी पुनरूच्चार केला. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सीमाप्रश्नाबाबत कर्नाटक विधानसभेत मंगळवारी चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ‘‘सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल’’, असे बोम्मई यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांनीही पाठिंबा दिला.
सीमाप्रश्नाबाबत काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. त्यात सहभागी झाल्याबद्दल सिद्धरामय्या यांनी बोम्मई यांच्यावर टीका केली होती. सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची संयुक्त समिती नेमण्याचा प्रस्ताव बोम्मई यांनी स्वीकारणे चुकीचे होते, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली होती. तसेच कर्नाटक काँग्रेसचे ज्येष्ठ (पान ४ वर)
(पान १ वरून) नेते, आमदार एच. के. पाटील यांनीही समिती स्थापण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. त्यावर राज्याच्या हिताच्या बाबींमध्ये तडजोडीचा प्रश्नच येत नाही, असे नमूद करताना बोम्मई यांनी याआधीच्या सरकारांनी सीमाप्रश्नावर घेतलेली भूमिका कायम असल्याचे विधिमंडळात स्पष्ट केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जतमधील काही गावांसह सीमाभागांतील काही गावांवर दावा केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सीमावाद पुन्हा तापला आहे. कन्नडिगांनी महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले केल्याने सीमेवरील तणाव आणखी वाढला. महाराष्ट्रातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. यामुळे केंद्राने थेट हस्तक्षेप केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कोणीही सीमाभागांवर दावा करू नये, असा सल्ला दिला होता. मात्र, सीमाप्रश्नावरून उभय राज्यांदरम्यान तणाव कायम आहे.
बेळगावमध्ये प्रवेशास मनाईचेही समर्थन
महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाचेही कर्नाटकातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी समर्थन केले. ते बेकायदा आणि बळजबरीने बेळगावमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा काही नेत्यांनी केला. सीमाभागातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सीमाप्रश्नाबाबत कर्नाटक विधानसभेत मंगळवारी चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ‘‘सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल’’, असे बोम्मई यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांनीही पाठिंबा दिला.
सीमाप्रश्नाबाबत काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. त्यात सहभागी झाल्याबद्दल सिद्धरामय्या यांनी बोम्मई यांच्यावर टीका केली होती. सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची संयुक्त समिती नेमण्याचा प्रस्ताव बोम्मई यांनी स्वीकारणे चुकीचे होते, अशी भूमिका सिद्धरामय्या यांनी मांडली होती. तसेच कर्नाटक काँग्रेसचे ज्येष्ठ (पान ४ वर)
(पान १ वरून) नेते, आमदार एच. के. पाटील यांनीही समिती स्थापण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. त्यावर राज्याच्या हिताच्या बाबींमध्ये तडजोडीचा प्रश्नच येत नाही, असे नमूद करताना बोम्मई यांनी याआधीच्या सरकारांनी सीमाप्रश्नावर घेतलेली भूमिका कायम असल्याचे विधिमंडळात स्पष्ट केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जतमधील काही गावांसह सीमाभागांतील काही गावांवर दावा केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सीमावाद पुन्हा तापला आहे. कन्नडिगांनी महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले केल्याने सीमेवरील तणाव आणखी वाढला. महाराष्ट्रातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. यामुळे केंद्राने थेट हस्तक्षेप केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कोणीही सीमाभागांवर दावा करू नये, असा सल्ला दिला होता. मात्र, सीमाप्रश्नावरून उभय राज्यांदरम्यान तणाव कायम आहे.
बेळगावमध्ये प्रवेशास मनाईचेही समर्थन
महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाचेही कर्नाटकातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी समर्थन केले. ते बेकायदा आणि बळजबरीने बेळगावमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा काही नेत्यांनी केला. सीमाभागातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
