नवी दिल्ली : पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याआधीच, भाजपने गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक घेऊन मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील अनुक्रमे ३९ आणि २१ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. कर्नाटकमध्ये केलेली दिरंगाईची धोरणात्मक चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे मानले जाते.
मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या २३० जागा तर, छत्तीसगडमध्ये ९० जागा आहेत. मध्य प्रदेशच्या पहिल्या यादीमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पक्षाने जाहीर केलेल्या ३९ उमेदवारांमध्ये ८ अनुसूचित जाती, १३ अनुसूचित जमाती आणि ५ महिलांना संधी देण्यात आली आहे. छत्तीसगडमधील उमेदवारांमध्ये १० अनुसूचित जमाती, १ अनुसूचित जाती आणि ५ महिलांचा समावेश आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये डिसेंबपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रदेशस्तरावर प्रत्येक मतदारसंघातील संभाव्य दोन-तीन उमेदवारांची यादी तयार केली जाते आणि त्यावर भाजपचे नेते केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतात. पण, यावेळी ही प्रक्रिया होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत मतदारसंघनिहाय चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. राजस्थान आणि तेलंगणमधील उमेदवारांची यादीही तुलनेत लवकर जाहीर केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटकमध्ये केवळ मोदींच्या बळावर राज्य टिकवता आले नाही. त्यामुळे उमेदवाराची ताकद आणि जातीचे गणित दोन्हींचे समीकरण जुळवून उमेदवारांची निवड केली जात आहे. म्हणूनच भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सल्लामसलत केल्याचे समजते. पाच राज्यांतील निवडणुका भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी असल्याचे मानले जाते.
विजयाच्या शक्यतेनुसार भाजपने मतदारसंघांची चार श्रेणीत विभागणी केली आहे. ‘अ’ श्रेणीत भाजपचे बालेकिल्ले मानले जाणारे मतदारसंघ, ‘ब’ श्रेणीत एखाद-दोन वेळा पराभव झालेले मतदारसंघ, ‘क’ श्रेणीत पराभवाची शक्यता जास्त असलेले मतदारसंघ तर, ‘ड’ श्रेणीमध्ये भाजपसाठी अत्यंत कमकुवत आणि सातत्याने पराभव झालेल्या मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमधील २७ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा एक हजार मतांपेक्षाही कमी मतांनी पराभव झाला होता. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने या मतदारसंघांबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह तसेच, समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते. २०१८ मध्ये भाजपने मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही दोन्ही राज्ये गमावली होती. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला १०९ तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या समर्थक २०हून अधिक आमदारांनी कमलनाथ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भाजपला मध्यप्रदेशची सत्ता पुन्हा ताब्यात घेता आली. छत्तीसगडमध्ये भाजपला ९० पैकी फक्त १५ जागा जिंकता आल्या होत्या.
रणनीती बदल?
- कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारांच्या निवडीवर खूप खल केला. त्यामुळे यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला होता.
- त्यानंतरही पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोरी केली. त्यातून धडा घेत यावेळी भाजपने दिरंगाई टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
- निवडून येण्याची खात्री असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
- स्थानिक नेत्यांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा, हे या घाईमागचे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते.
मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या २३० जागा तर, छत्तीसगडमध्ये ९० जागा आहेत. मध्य प्रदेशच्या पहिल्या यादीमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पक्षाने जाहीर केलेल्या ३९ उमेदवारांमध्ये ८ अनुसूचित जाती, १३ अनुसूचित जमाती आणि ५ महिलांना संधी देण्यात आली आहे. छत्तीसगडमधील उमेदवारांमध्ये १० अनुसूचित जमाती, १ अनुसूचित जाती आणि ५ महिलांचा समावेश आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये डिसेंबपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रदेशस्तरावर प्रत्येक मतदारसंघातील संभाव्य दोन-तीन उमेदवारांची यादी तयार केली जाते आणि त्यावर भाजपचे नेते केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतात. पण, यावेळी ही प्रक्रिया होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत मतदारसंघनिहाय चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. राजस्थान आणि तेलंगणमधील उमेदवारांची यादीही तुलनेत लवकर जाहीर केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटकमध्ये केवळ मोदींच्या बळावर राज्य टिकवता आले नाही. त्यामुळे उमेदवाराची ताकद आणि जातीचे गणित दोन्हींचे समीकरण जुळवून उमेदवारांची निवड केली जात आहे. म्हणूनच भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सल्लामसलत केल्याचे समजते. पाच राज्यांतील निवडणुका भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी असल्याचे मानले जाते.
विजयाच्या शक्यतेनुसार भाजपने मतदारसंघांची चार श्रेणीत विभागणी केली आहे. ‘अ’ श्रेणीत भाजपचे बालेकिल्ले मानले जाणारे मतदारसंघ, ‘ब’ श्रेणीत एखाद-दोन वेळा पराभव झालेले मतदारसंघ, ‘क’ श्रेणीत पराभवाची शक्यता जास्त असलेले मतदारसंघ तर, ‘ड’ श्रेणीमध्ये भाजपसाठी अत्यंत कमकुवत आणि सातत्याने पराभव झालेल्या मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमधील २७ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा एक हजार मतांपेक्षाही कमी मतांनी पराभव झाला होता. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने या मतदारसंघांबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह तसेच, समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते. २०१८ मध्ये भाजपने मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही दोन्ही राज्ये गमावली होती. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला १०९ तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या समर्थक २०हून अधिक आमदारांनी कमलनाथ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भाजपला मध्यप्रदेशची सत्ता पुन्हा ताब्यात घेता आली. छत्तीसगडमध्ये भाजपला ९० पैकी फक्त १५ जागा जिंकता आल्या होत्या.
रणनीती बदल?
- कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारांच्या निवडीवर खूप खल केला. त्यामुळे यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला होता.
- त्यानंतरही पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोरी केली. त्यातून धडा घेत यावेळी भाजपने दिरंगाई टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
- निवडून येण्याची खात्री असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
- स्थानिक नेत्यांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा, हे या घाईमागचे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते.
