तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडल्याच्या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एकीकडे या खटल्यातून निर्दोष सुटताच मुख्यमंत्री होऊन पुन्हा आमदारपदी निवडून येण्याच्या तयारीला लागलेल्या जयललिता यांच्यावर अस्थिरतेचे सावट आता कायम राहणार आहे.
राज्य सरकारने त्यांचे वकील जोसेफ अ‍ॅरिस्टॉटल यांच्यामार्फत अपील सादर केले, त्यात म्हटले आहे, की कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता यांना निर्दोष सोडण्याचा जो निकाल दिला आहे तो रद्दबातल करावा व अद्रमुक नेत्या जयललिता यांची अपात्रता कायम करावी.
कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेनुसार याप्रकरणी उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी राज्य सरकारच्या वकिलाला देण्यात आली नाही.
११ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अद्रमुक नेत्या जयललिता यांना निर्दोष सोडले होते व त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले असले तरी ते कायद्याच्या आधारावर टिकणारे नाही असे म्हटले होते. विशेष न्यायालयाने गेल्या वर्षी जयललिता यांना भ्रष्टाचार व बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी दोषी ठरवून चार वर्षे तुरुंगवास व १०० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
