SBI अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडिया व PNB अर्थात पंजाब नॅशनल बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या व अग्रणी बँका मानल्या जातात. एसबीआयचं तर देशभरात प्रचंड मोठं जाळं आणि विस्तार आहे. कोट्यवधी खातेदार आहेत. पीएनबी बँकेचाही मोठा खातेदार वर्ग आहे. त्यामुळे या दोन बँकांमध्ये खातेदारांनी मोठ्या विश्वासानं आपल्या ठेवी ठेवल्या आहेत. मात्र, आता कर्नाटक सरकारच्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. या दोन बँकांमधील सर्व खाती, बँकांशी असणारे सर्व व्यवहार बंद करून तेथील ठेवी तातडीने काढून घेण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने राज्याच्या सर्व विभागांना व मंडळांना दिले आहेत.
नेमके आदेश काय आहेत?
स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच १४ ऑगस्ट रोजी कर्नाटक सरकारने यासंदर्भातले आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांमध्ये राज्य सरकारशी संबंधित सर्व यंत्रणांना SBI व PNB मधून खाती बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या बँकांमध्ये असणाऱ्या ठेवी काढून घेऊन या दोन्ही बँकांशी असणारे व्यवहार तातडीने बंद करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने जारी केले आहेत. सीएनबीसीनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
कर्नाटकचे मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या यांच्या परवानगीनेच हे आदेश काढण्यात आले असून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहीनिशी हे शासन आदेश सर्व विभागांमध्ये व महामंडळांमध्ये पोहोचले आहेत. राज्य सरकारशी संबंधित कोणताही विभाग, सार्वजनिक संस्था, सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे किंवा इतर कोणतीही संघटना या बँकांशी कोणतेही व्यवहार करणार नाहीत, असंही या शासन आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामागचं नेमकं कारण काय?
गेल्या काही काळापासून या बँकांमधील शासकीय निधीचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यासंदर्भात काही प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित देखील आहेत. याबाबत कर्नाटक सरकारने SBI व PNB या दोन्ही बँकांकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्याकडून कोणतंही समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सीएनबीसीनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
गेल्या स्वातंत्र्यदिनापासून आतापर्यंत प्रमुख निर्देशांकांकडून २१ टक्के परतावा
कर्नाटक सरकारने २०१३ साली SBI मध्ये १० कोटींची रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिट अर्थात एफडी केली होती. सरकारच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही रक्कम ठेवली होती. पण ही रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने एका खासगी कंपनीचं कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक औद्योगिक वसाहत विकास महामंडळानं पंजाब नॅशनल बँकेत २०११ साली २५ कोटींची एफडी केली होती. यातील फक्त १३ कोटी रक्कम परत मिळाली असून उर्वरीत रक्कम परत मिळू शकलेली नाही.
२० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने सर्व विभाग व महामंडळांना SBI मधील सर्व ठेवी काढून घेण्यास व व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. राज्य सरकारकडून या बँकांमधून गैरवापर करण्यात आलेला पैसा परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, बँकांकडून सहकार्य केलं जात नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं कर्नाटक राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एल. के. आतिक यांनी सीएनबीसीला सांगितलं.
कर्नाटक राज्याचा निर्णय खातेदारांसाठी किती महत्त्वाचा?
दरम्यान, कर्नाटक राज्य सरकारने दिलेले हे आदेश कर्नाटकमधील सरकारी विभाग, कार्यालये, महामंडळे व संलग्न संस्थांना दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारने या बँकांमध्ये ठेवलेल्या निधीच्या गैरवापरासंदर्भात आरोप झाल्यामुळे हे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे फक्त कर्नाटक राज्यापुरतेच हे आदेश लागू असतील. त्यामुळे त्यांचा परिणाम या बँकांच्या कर्नाटक राज्यातील वा देशातील इतर राज्यांमधील सामान्य खातेदारांवर होणार नाही.
नेमके आदेश काय आहेत?
स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच १४ ऑगस्ट रोजी कर्नाटक सरकारने यासंदर्भातले आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांमध्ये राज्य सरकारशी संबंधित सर्व यंत्रणांना SBI व PNB मधून खाती बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या बँकांमध्ये असणाऱ्या ठेवी काढून घेऊन या दोन्ही बँकांशी असणारे व्यवहार तातडीने बंद करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने जारी केले आहेत. सीएनबीसीनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
कर्नाटकचे मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या यांच्या परवानगीनेच हे आदेश काढण्यात आले असून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहीनिशी हे शासन आदेश सर्व विभागांमध्ये व महामंडळांमध्ये पोहोचले आहेत. राज्य सरकारशी संबंधित कोणताही विभाग, सार्वजनिक संस्था, सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे किंवा इतर कोणतीही संघटना या बँकांशी कोणतेही व्यवहार करणार नाहीत, असंही या शासन आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामागचं नेमकं कारण काय?
गेल्या काही काळापासून या बँकांमधील शासकीय निधीचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यासंदर्भात काही प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित देखील आहेत. याबाबत कर्नाटक सरकारने SBI व PNB या दोन्ही बँकांकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्याकडून कोणतंही समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सीएनबीसीनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
गेल्या स्वातंत्र्यदिनापासून आतापर्यंत प्रमुख निर्देशांकांकडून २१ टक्के परतावा
कर्नाटक सरकारने २०१३ साली SBI मध्ये १० कोटींची रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिट अर्थात एफडी केली होती. सरकारच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही रक्कम ठेवली होती. पण ही रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने एका खासगी कंपनीचं कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक औद्योगिक वसाहत विकास महामंडळानं पंजाब नॅशनल बँकेत २०११ साली २५ कोटींची एफडी केली होती. यातील फक्त १३ कोटी रक्कम परत मिळाली असून उर्वरीत रक्कम परत मिळू शकलेली नाही.
२० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने सर्व विभाग व महामंडळांना SBI मधील सर्व ठेवी काढून घेण्यास व व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. राज्य सरकारकडून या बँकांमधून गैरवापर करण्यात आलेला पैसा परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, बँकांकडून सहकार्य केलं जात नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं कर्नाटक राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एल. के. आतिक यांनी सीएनबीसीला सांगितलं.
कर्नाटक राज्याचा निर्णय खातेदारांसाठी किती महत्त्वाचा?
दरम्यान, कर्नाटक राज्य सरकारने दिलेले हे आदेश कर्नाटकमधील सरकारी विभाग, कार्यालये, महामंडळे व संलग्न संस्थांना दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारने या बँकांमध्ये ठेवलेल्या निधीच्या गैरवापरासंदर्भात आरोप झाल्यामुळे हे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे फक्त कर्नाटक राज्यापुरतेच हे आदेश लागू असतील. त्यामुळे त्यांचा परिणाम या बँकांच्या कर्नाटक राज्यातील वा देशातील इतर राज्यांमधील सामान्य खातेदारांवर होणार नाही.
