बेंगळूरु : कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी व्यावसायिक आणि अन्य आस्थापनांच्या सूचना फलकांवर कन्नड भाषेचा ६० टक्के वापर अनिवार्य करणारा अध्यादेश राज्य सरकारला परत केला आहे. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. शिवकुमार म्हणाले, ‘‘आम्ही (सरकारने) सूचना फलकांबाबत अध्यादेश मंजूर केला आहे. राज्यपालांनी तो विधानसभेत मंजूर करून घ्यावा, असे सांगत तो परत केला आहे. त्याला आत्ताच संमती देता आली असती. आमचे सरकार कन्नड भाषेचे जतन आणि आदर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.’’ तथापि, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सांगितले की, ‘‘राज्यपालांनी अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन जवळ आल्याने हे विधेयक विधानसभेसमोर ठेवावे आणि मंजूर करावे अशी त्यांची इच्छा आहे.’’
हेही वाचा >>> मोठी बातमी! झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने केली अटक, जमीन घोटाळा प्रकरणात कारवाई
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने ५ जानेवारी रोजी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश मंजूर केला होता. या दुरुस्तीमुळे सूचना फलकांमध्ये ६० टक्के कन्नड भाषा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार आता व्यवसायांची नावे दर्शविणाऱ्या फलकाच्या वरच्या भागावर कन्नड भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी कन्नड समर्थक संघटनांनी राज्य भाषेला महत्त्व न दिल्याबद्दल बेंगळूरुमधील व्यावसायिक आस्थापनांवर निशाणा साधला होता, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला. सिद्धरामय्या पत्रकारांना म्हणाले, ‘‘राज्यपालांनी विधेयक विधिमंडळासमोर ठेवण्यास सांगितले आणि ते मंजूर करा, कारण त्यांच्याकडे अध्यादेश येईपर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले होते. मात्र, सरकारने अध्यादेश खूप आधी पाठवला होता, पण तो राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी आला तोपर्यंत अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. या कारणास्तव त्यांनी ते परत पाठवले आहे. ते अजून काही बोलले नाही. अध्यादेश विधिमंडळात मंजूर केला जाईल.’’ मात्र, आज पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार यांनी राज्यपालांना आपल्या निर्णयावर फेरविचार करून अध्यादेशाला संमती देण्याची विनंती केली.
