Karnataka Governor on Muslim Reservation Bill : कर्नाटकमधील सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार की नाही हे आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ठरवतील. राज्य सरकारने हे विधेयक पारित करून राज्यपालांकडे पाठवलं होतं. मात्र या विधेयकाचा चेंडू राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या कोर्टात टाकला आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील सिद्धरामय्या सरकारने हे विधेयक पारित केलं होतं.

या विधेयकात कर्नाटक सरकारने विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांपैकी चार टक्के आरक्षण श्रेणी-२ ब अंतर्गत मुस्लीम समुदायासाठी दिलं आहे. २ कोटींपर्यंतचे सरकारी कंत्राट आणि १ कोटीपर्यंतच्या वस्तू व सेवा खरेदी कंत्राटांमध्ये हे आरक्षण असणार आहे.

विधेयकाला भाजपाचा विरोधत

कर्नाटक सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाला विरोधी पक्ष भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे. तसेच यावर राज्यपालदेखील कर्नाटक सरकारशी असहमत आहेत. म्हणूनच त्यांनी याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवलं आहे.

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत म्हणाले, “आपलं संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास परवानगी देत नाही.” यापूर्वी कर्नाटकमधील विरोधी पक्षांनी, म्हणजेच भारतीय जनता पार्टी व जनता दलाने (सेक्युलर) राज्यपालांना याप्रकरणी निवेदन देऊन त्यांचा विरोध स्पष्ट केला होता. तसेच हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं होतं. या विधेयकामुळे समाजाचे ध्रुवीकरण होईल, अशी भितीदेखील भाजपा व जेडीएसने व्यक्त केली होती. आता या प्रकरणी राष्ट्रपती निर्णय घेतील.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांकडून विधेयकाचं समर्थकन

कर्नाटकच्या विधानसभेने गेल्या महिन्यात हे विधेयक मंजूर केलं. दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या सरकारने पारित केलेल्या विधेयकाचं समर्थन केलं आहे. “आम्ही अशा प्रकारचं आरक्षण का देऊ नये असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या लोकांना सरकारने सक्षम का करू नये? आमच्या पक्षाचं तेच धोरण आहे. त्यांना सक्षम करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. ज्यांना नेहमीच संधीपासून वंचित ठेवलंय, ज्यांना न्याय मिळालेला नाही त्यांच्या पाठिशी आम्ही उभे आहोत.”

“एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर आरोप केला आहे की त्यांनी मुस्लिमांसाठी आजवर काहीच केलं नाही. त्याचवेळी भाजपा काँग्रेसच्या या प्रयत्नांना विरोध करत आहे”, अशा शब्दांत कर्नाटक काँग्रेसने भाजपावर टीका केली आहे.