पीटीआय, नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणातील मुस्लिमांचा चार टक्के वाटा काढून वोक्कलिगा आणि लिंगायतांना प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण देण्याचा कर्नाटक सरकारने निर्णय सकृद्दर्शनी डळमळीत आणि सदोष असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले. कर्नाटक सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून तोपर्यंत सरकारी आदेशावर कुणालाही प्रवेश दिले जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा कर्नाटकमधील भाजप सरकारला फटका असल्याचे मानले जात आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी, २४ मार्च रोजी भाजपच्या बसवराज बोम्मई सरकारने ओबीसी आरक्षणामध्ये मुस्लिमांना असलेला चार टक्के कोटा रद्द करून वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाला प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण देऊ केले होते. याला कर्नाटकातील मुस्लीम समाजाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी कोणताही अभ्यास करण्यात आला नाही, सांख्यिकी तपशील आदी काही नसल्याचे न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा >>> देशभरातील मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करू द्या, पुण्यातील दाम्पत्याची मागणी
त्यानंतर ‘कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत काल्पनिक गृहीतकांवर आधारित असल्याचे दिसते,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. कर्नाटक सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितली असून तत्पूर्वी नव्या आरक्षणानुसार नोकरी अथवा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी हमी दिली. तर वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली असून आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरीम आदेश देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने १८ एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलताना त्याआधी आपली उत्तरे सादर करण्याचे आदेश मेहता आणि रोहतगी यांना दिले.
१९९४ साली तत्कालीन एच. डी. देवेगौडा सरकारने ओबीसींमध्ये ‘२ बी’ ही नवी श्रेणी तयार करून मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देऊ केले होते. बोम्मई सरकारने आपल्या शेवटच्या कार्यकारिणी बैठकीत हे आरक्षण रद्द करून लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजामध्ये वाटून दिले आणि मुस्लिमांना १० टक्क्यांच्या आर्थिक मागास श्रेणीमध्ये ढकलले.
आरक्षणाचे राजकारण
निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिदरमधील एका कार्यक्रमात बोम्मई सरकारच्या या निर्णयाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली, तर काँग्रेसने हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याची टीका केली. एवढेच नव्हे, तर कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हा निर्णय रद्द करून मुस्लिमांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजालादेखील हा निर्णय पटला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सकृद्दर्शनी त्यांना (मुस्लिमांना) प्रदीर्घ काळापासून हे आरक्षण लागू असल्याचे दिसते. सादर केल्या गेलेल्या कागदपत्रांनुसार मुस्लीम समाज मागास आहे आणि त्यात अचानक बदल घडला आहे.
– न्या. के. एम. जोसेफ
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी, २४ मार्च रोजी भाजपच्या बसवराज बोम्मई सरकारने ओबीसी आरक्षणामध्ये मुस्लिमांना असलेला चार टक्के कोटा रद्द करून वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाला प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण देऊ केले होते. याला कर्नाटकातील मुस्लीम समाजाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी कोणताही अभ्यास करण्यात आला नाही, सांख्यिकी तपशील आदी काही नसल्याचे न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा >>> देशभरातील मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करू द्या, पुण्यातील दाम्पत्याची मागणी
त्यानंतर ‘कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत काल्पनिक गृहीतकांवर आधारित असल्याचे दिसते,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. कर्नाटक सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितली असून तत्पूर्वी नव्या आरक्षणानुसार नोकरी अथवा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी हमी दिली. तर वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली असून आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरीम आदेश देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने १८ एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलताना त्याआधी आपली उत्तरे सादर करण्याचे आदेश मेहता आणि रोहतगी यांना दिले.
१९९४ साली तत्कालीन एच. डी. देवेगौडा सरकारने ओबीसींमध्ये ‘२ बी’ ही नवी श्रेणी तयार करून मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देऊ केले होते. बोम्मई सरकारने आपल्या शेवटच्या कार्यकारिणी बैठकीत हे आरक्षण रद्द करून लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजामध्ये वाटून दिले आणि मुस्लिमांना १० टक्क्यांच्या आर्थिक मागास श्रेणीमध्ये ढकलले.
आरक्षणाचे राजकारण
निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिदरमधील एका कार्यक्रमात बोम्मई सरकारच्या या निर्णयाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली, तर काँग्रेसने हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याची टीका केली. एवढेच नव्हे, तर कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हा निर्णय रद्द करून मुस्लिमांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजालादेखील हा निर्णय पटला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सकृद्दर्शनी त्यांना (मुस्लिमांना) प्रदीर्घ काळापासून हे आरक्षण लागू असल्याचे दिसते. सादर केल्या गेलेल्या कागदपत्रांनुसार मुस्लीम समाज मागास आहे आणि त्यात अचानक बदल घडला आहे.
– न्या. के. एम. जोसेफ
