शाळेत हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला कायम ठेवण्याचा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलाय. या निकालावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आलीय. मात्र हा निकाल देणाऱ्या त्रिसदस्यीय खंडपीठामधील सदस्य तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आलीय. तसा एक व्हिडीओ सध्या समाजमाध्यमावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ सार्वजनिक झाल्यानंतर आता धमकी देणाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
कार्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा व्हिडीओ समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अॅड. उमापती एस यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार उमापती यांनी तक्रारीत न्यायमूर्तींना जीवे मारण्याची धमकी देणारा व्हिडीओ व्हॉट्सअॅपवर आल्याचे सांगितले आहे. या व्हिडीओमध्ये झारखंडमधील न्यायाधीशांच्या खुनाचा संदर्भ देण्यात आलाय. पहाटे मॉर्निग वॉकसाठी गेल्यानंतर या न्यायाधीशांचा खून करण्यात आला होता. अगदी अशाच पद्धतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अवस्थी यांचा खून करण्याची धमकी या व्हिडीओमध्ये देण्यात आली आहे, असे तक्रारदारने म्हटले आहे.
व्हिडीओ तामिळनाडूमध्ये शूट करण्यात आल्याचा दावा
त्याचबरोबर खून करण्याची धमकी देणाऱ्याने न्यायमूर्ती फिरायला कोठे जातात याची माहिती असल्याचं सांगितलंय. न्यायाधीशांनी त्यांच्या परिवारासोबत उडपी मठाला भेट दिली होती. या भेटीचा उल्लेखही धमकी देणाऱ्या व्यक्तीने केलाय. हा व्हिडीओ तामिळनाडूमधील मदुराई येथे शूट करण्यात आल्याची माहिती तक्रारदाराने पोलिसांना दिलीय.
अशाच प्रकारची तक्रार अॅड. सुधा काटवा यांनी कब्बन पोलीस ठाण्यात दाखल केली असून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ (१), ५०५ (१) (सी), ५०५ (१) (ब), १५३ए, १०९, ५०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तिन्ही न्यायमूर्तींना Y दर्जाची सुरक्षा पुरण्याचे आदेश
दरम्यान, शाळेमध्ये हिजाब परिधान करण्यास बंदीच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या त्रिसदस्यीय खंडपीठात न्यायमूर्ती अवस्थी यांचा समावेश आहे. त्यांनाच धमकी देण्यात आल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जातेय. तर हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच तिन्ही न्यायमूर्तींना Y दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
