पीटीआय, बंगळुरू
विवाहविषयक खटले युद्धपातळीवर चालवले जाऊन लवकरात लवकर त्यावरील निकाल द्यावा, असे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले. मानवी आयुष्याचा कालावधी कमी आहे. खटल्यानंतर संबंधितांना पुन्हा नव्याने आयुष्य जगण्याची संधी मिळावी यासाठी असे करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
एका व्यक्तीने २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, राज्यघटनेतील २१ व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जलद न्यायाचा नागरिकाचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे खटला जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी निर्देश जारी केले जावेत.
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी आपल्या अलीकडच्या निकालात नमूद केले, की न्यायालय या प्रस्तावाशी सहमत आहे आणि विवाहविषयक खटले जलद निकाली काढणे आवश्यक आहे. मानवी आयुष्याचा कमी काळ लक्षात घेता, सवलत म्हणून असे करणे गरजेचे आहे. इतिहासकार थॉमस कार्लाइल यांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने नमूद केले, की मानवी आयुष्य खूप लहान आहे. जेव्हा वैवाहिक प्रकरणात घटस्फोट-वेगळे होण्याचा समावेश असतो, तेव्हा न्यायालयांनी एक वर्षांच्या आत ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे या निर्णयानंतर संबंधित आपल्या जीवनाची नव्याने सुरुवात करू शकतात.
आयुष्य जगण्यातच हरवून गेलेह्ण असे म्हणण्याची पाळी संबंधितांवर येता काम नये. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने संबंधित पक्षकारांवर फार वाईट परिणाम होतो, त्यामुळे त्यावर फार विचारमंथन करण्याची गरज नाही. एक सात वर्षे जुना खटला तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला देतानाच उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या महा निबंधकांना हा निकाल सर्व संबंधित वर्तुळात प्रसारित करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आदेशाच्या आधारे अशा प्रकरणांतील याचिकाकर्ते जलद न्यायाची मागणी करतील आणि त्यासाठी विनाकारण उच्च न्यायालयात दाद मागत बसणार नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
