मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ट्विटरने काही सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि ट्वीट्स ब्लॉक करायला सांगणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मची ही याचिका तर फेटाळून लावलीच यासह कंपनीला ५० लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला आहे. गेल्या वर्षी, ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ट्विटरने गेल्या वर्षी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशांना आव्हान दिलं होतं. कारण केंद्रातल्या मोदी सरकारने ट्विटरला फेब्रुवारी २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि ट्वीट्स फ्रीझ करण्यास सांगितले होते. तसेच बऱ्याच युजर्सना ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं. त्यापैकी ३९ आदेशांना (ब्लॉकिंग ऑर्डर्सना) ट्विटरने थेट न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारच्या आदेशाला ट्विटरने थेट न्यायालयात आव्हान दिलं. ट्विटरने याचिका दाखल केल्यावर कोर्टात जी पहिली सुनावणी झाली तेव्हा ट्विटरने उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, कुठलं अकाउंट ब्लॉक करायचं, कुठलं नाही यासंदर्भात केंद्र सरकारने कारणं सूचीबद्द करायला हवीत. त्यांनी जारी केलेल्या आदेशात त्याचा उल्लेख करावा. तसेच काही स्टँडर्ड सेट करावेत (मानदंड स्थापित करावेत) जेणेकरून या आदेशाला आवश्यकता असल्यास आव्हान देता येईल.

हे ही वाचा >> एलॉन मस्क व मार्क झकरबर्ग आता खरंच रिंगमध्ये भिडणार? ‘या’ ट्वीटमुळे चर्चेला उधाण!

दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की, ट्विटर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सवयीप्रमाणे आदेशांचं पालन न करणारा प्लॅटफॉर्म आहे. सरकारने सांगितलं की, आम्ही आदेश जारी करण्यापूर्वी ट्विटरच्या प्रतिनिधींशी सुमारे ५० बैठका घेतल्या. परंतु सुरुवातीपासूनच त्यांचा कायद्याचं पालन न करण्याचा हेका त्यांनी सोडला नाही.

ट्विटरने गेल्या वर्षी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशांना आव्हान दिलं होतं. कारण केंद्रातल्या मोदी सरकारने ट्विटरला फेब्रुवारी २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि ट्वीट्स फ्रीझ करण्यास सांगितले होते. तसेच बऱ्याच युजर्सना ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं. त्यापैकी ३९ आदेशांना (ब्लॉकिंग ऑर्डर्सना) ट्विटरने थेट न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारच्या आदेशाला ट्विटरने थेट न्यायालयात आव्हान दिलं. ट्विटरने याचिका दाखल केल्यावर कोर्टात जी पहिली सुनावणी झाली तेव्हा ट्विटरने उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, कुठलं अकाउंट ब्लॉक करायचं, कुठलं नाही यासंदर्भात केंद्र सरकारने कारणं सूचीबद्द करायला हवीत. त्यांनी जारी केलेल्या आदेशात त्याचा उल्लेख करावा. तसेच काही स्टँडर्ड सेट करावेत (मानदंड स्थापित करावेत) जेणेकरून या आदेशाला आवश्यकता असल्यास आव्हान देता येईल.

हे ही वाचा >> एलॉन मस्क व मार्क झकरबर्ग आता खरंच रिंगमध्ये भिडणार? ‘या’ ट्वीटमुळे चर्चेला उधाण!

दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की, ट्विटर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सवयीप्रमाणे आदेशांचं पालन न करणारा प्लॅटफॉर्म आहे. सरकारने सांगितलं की, आम्ही आदेश जारी करण्यापूर्वी ट्विटरच्या प्रतिनिधींशी सुमारे ५० बैठका घेतल्या. परंतु सुरुवातीपासूनच त्यांचा कायद्याचं पालन न करण्याचा हेका त्यांनी सोडला नाही.