बंगळूरु : लोकप्रतिनिधींसाठी असलेल्या खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात २९ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. ‘मैसुरू नागरी विकास प्राधिकरण’ (मुडा) घोटाळाप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी परवानगी दिली आहे. त्याच्या वैधतेला मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
सिद्धरामय्या यांच्या याचिकेवर न्या. एम नागप्रसन्ना यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्यपाल गेहलोत यांनी १६ ऑगस्टला दिलेल्या परवानगीनुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८च्या कलम १७अ अंतर्गत आणि भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेच्या कलम २१८अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवता येणार आहे. मात्र, राज्यपालांचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा, प्रक्रियात्मकरीत्या सदोष आणि बाह्य शक्तींनी प्रेरित असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिद्धरामय्या यांची तर महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> Jammu & Kashmir Terrorist Attack : जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूरमध्ये दहशतवादी हल्ला; सीआरपीएफचा एक अधिकारी शहीद
सिद्धरामय्या यांचे आक्षेप
राज्यपालांनी कोणताही सारासार विचार न करता खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच वैधानिक आदेशाचे उल्लंघन करून आणि घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत आहे, असे आक्षेप सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेत घेण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३अंतर्गत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक असताना त्याचे पालन झालेले नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे.
काँग्रेस, भाजपची निदर्शने
●सिद्धरामय्या यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी तर त्यांच्या विरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी सोमवारी राज्यात निदर्शने केली. बंगळूरुमध्ये उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
●भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने केली. प्रदेशप्रमुख बी वाय विजयेंद्र आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर अशोक यांनी त्यांचे नेतृत्व केले.
सिद्धरामय्या यांच्या याचिकेवर न्या. एम नागप्रसन्ना यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्यपाल गेहलोत यांनी १६ ऑगस्टला दिलेल्या परवानगीनुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८च्या कलम १७अ अंतर्गत आणि भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेच्या कलम २१८अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवता येणार आहे. मात्र, राज्यपालांचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा, प्रक्रियात्मकरीत्या सदोष आणि बाह्य शक्तींनी प्रेरित असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिद्धरामय्या यांची तर महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> Jammu & Kashmir Terrorist Attack : जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूरमध्ये दहशतवादी हल्ला; सीआरपीएफचा एक अधिकारी शहीद
सिद्धरामय्या यांचे आक्षेप
राज्यपालांनी कोणताही सारासार विचार न करता खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच वैधानिक आदेशाचे उल्लंघन करून आणि घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत आहे, असे आक्षेप सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेत घेण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३अंतर्गत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक असताना त्याचे पालन झालेले नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे.
काँग्रेस, भाजपची निदर्शने
●सिद्धरामय्या यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी तर त्यांच्या विरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी सोमवारी राज्यात निदर्शने केली. बंगळूरुमध्ये उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
●भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने केली. प्रदेशप्रमुख बी वाय विजयेंद्र आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर अशोक यांनी त्यांचे नेतृत्व केले.
