कर्नाटकातील हिजाब बंदीच्या वादात आता शिमोगा येथील एका महाविद्यालयात एक मुलगा खांबावर चढून भगवा ध्वज फडकावतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. विद्यार्थ्याने राष्ट्रध्वजाच्या जागी भगवा ध्वज लावला. व्हिडिओमध्ये एक विद्यार्थी वर भगवा झेंडा फडकावत आहे, तर बाकीचे विद्यार्थी खाली जल्लोष करताना दिसत आहेत. तेथे जमलेले बहुतांश विद्यार्थी भगवे झेंडे आणि उपरणे फडकावत होते.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, शिमोगा येथे मंगळवारी सकाळी झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेनंतर कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. या घटनेवर कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांनी जोरदार टीका केली आहे. “कर्नाटकमधील काही शैक्षणिक संस्थांची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की, एका ठिकाणी राष्ट्रध्वजाच्या जागी भगवा ध्वज लावण्यात आला आहे. मला वाटतं, या संस्थांना शिक्षा व्हायला हवी. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी हे एक आठवडा बंद ठेवून ऑनलाइन अभ्यास सुरू ठेवता येईल,” असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटक हायकोर्टात हिजाबच्या वादावर सुनावणी सुरू असताना आणि हिजाब घालण्यावरून विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यात वाद सुरू असताना, निदर्शने आणखी तीव्र झाली आहेत. मंगळवारी कर्नाटकातील उच्च न्यायालयात सुनावणीपूर्वी भगवी शाल आणि हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. बागलकोटमध्ये दगडफेकीनंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला.
मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय भावनांनुसार नाही तर संविधानानुसार चालणारे आहे. संविधान हीच न्यायालयासाठी गीता आहे. जो काही निर्णय होईल तो सर्व याचिकांना लागू असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचवेळी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, हिजाब घालणे हा मुस्लिम संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यानंतर महाधिवक्ता म्हणाले, महाविद्यालयांना गणवेश निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना काही अडचण असेल त्यांनी महाविद्यालयच्या समितीशी संपर्क साधावा.
वाद कसा सुरू झाला?
कर्नाटकात उडुपीमधील काही विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केल्याबद्दल वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर हा वाद सुरु झाला आहे. जर ड्रेस कोड लागू असेल तर वेगळा पोशाख घालून येणाऱ्या लोकांना कॉलेजमध्ये बसू दिले जाणार नाही, असे कॉलेजने म्हटले आहे. त्याविरोधात त्या मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशा प्रकारे हिजाब घालू न देणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि कलम १४ आणि २५ चे उल्लंघन आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.