Karnataka Hijab Row : कर्नाटक सरकारचा हिजाबला परवानगी देण्यास नकार; सुनावणीसाठी प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर

हिजाब प्रकरणी वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, बंगळुरूमध्ये शैक्षणिक संस्थांभोवती कलम १४४(१) लागू करण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावीपणे, पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या २०० मीटर परिसरात कोणतेही आंदोलन करता येणार नाही.

हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, त्यांना त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी द्यावी. हिजाबवरून वाद निर्माण करून त्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचवेळी, शाळा आणि महाविद्यालयांना नियमांबाबत स्वायत्तता असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारच्या अॅटर्नी जनरलने याला विरोध केला. प्रत्येक संस्थेला स्वायत्तता दिली आहे. शाळांमधील गणवेशाबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.

कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्याचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. या प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात यावे, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले.

कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री म्हणाले की, एका बुरखा घातलेल्या महाविद्यालयीन मुलीने भगव्या शालीतील मुलांच्या गटासमोर 'अल्लाह-हू-अकबर' अशी प्रतिक्रिया दिल्याच्या घटनेला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, या याचिकांवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती कृष्ण दीक्षित म्हणाले की, या प्रकरणावर मोठ्या खंडपीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. अधिवक्ता कलेश्वरम राज यांनी निदर्शनास आणून दिले की मद्रास आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे पूर्वीच्या हिजाबशी संबंधित मुद्द्यांचे निकाल एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी दिले होते.

हिजाबच्या वादावर कर्नाटक सरकारला फटकारताना एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे मूलभूत उल्लंघन आहे असे म्हटले आहे. इंडिया टुडेसोबत बोलताना हिजाब घालण्यावरून भाजपाने वाद निर्माण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कर्नाटकात सध्या सुरू असलेला हिजाबचा वाद आता काँग्रेस विरुद्ध भाजपा असा दिसत आहे. भाजपा नेते आणि बोम्मई सरकारमधील ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत काँग्रेस सत्तेवर आल्यास हिंदूंना हिजाब घालण्यास सांगणारा कायदा आणण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले.

कर्नाटकात हिज़ाब प्रकरणावरून सुरू असलेला गदारोळ दुर्दैवी आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात अशाप्रकारचे वाद निर्माणच व्हायला नकोत, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे. वाचा सविस्तर..

पुद्दुचेरीमध्ये, एका मुस्लिम विद्यार्थिनीला तिच्या वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नसल्यामुळे अनेक कार्यकर्ते सरकारी शाळेबाहेर जमले आणि त्यांनी आंदोलन केले. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, पुद्दुचेरी सरकारच्या शालेय शिक्षण संचालनालयाने अरियांकुप्पम सरकारी शाळेच्या प्रमुखाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

“हिजाब वादाच्या जन्मामागे काँग्रेस आहे. उच्च न्यायालयात हिजाबच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वकील काँग्रेसचे कायदेशीर प्रतिनिधी आहेत. काँग्रेस यासाठी काम करत आहे हे सांगण्यासाठी आम्हाला आणखी एक उदाहरण हवे आहे का?, असा सवाल भाजपा कर्नाटकने केला आहे.

नोबेल शांतता पारितोषिक विजेती आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यी मलाला युसूफझाई हिनेही हिजाबवरून कर्नाटकात सुरू असलेल्या वादात उडी घेतली आहे. मलालाने ट्विटरवरुन या सर्व प्रकरणावर भाष्य केले आहे. वाचा सविस्तर…

काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी ट्विट करत, “बिकिनी असो, घुंगड असो, जीन्सची असो किंवा हिजाब असो, तिने काय घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांचा आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. महिलांचा छळ करणे थांबवा,” म्हटले आहे.

मंगळवारी उडुपी जिल्ह्यातील मणिपाल येथील महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेजमध्ये भगवी शाल आणि हिजाब घातलेल्या विद्यार्थिनींच्या दोन गटांनी एकमेकांच्या विरोधात घोषणा दिल्याने तणाव वाढला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, मुलांचा एक गट हिजाब परिधान केलेल्या मुलींसोबत गैरवर्तन करताना दिसत होता. मात्र, सोशल मीडियावर या मुलींच्या बाजूने समर्थनाचा वर्षाव झाला. हिजाब घालण्याच्या अधिकाराच्या मागणीसाठी आपला विरोध सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरणाऱ्या मुलीने सांगितले की तिला शिक्षकांचा पाठिंबा आहे आणि ज्या मुलांनी तिला भगव्या शालीत रोखले ते बाहेरचे होते.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये तणाव वाढू लागल्याने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व संस्था तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. कोणीही चिथावणीजनक विधाने करू नये, शांतता राखावी, असे आवाहन बोम्मई यांनी केले. विद्याथ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे तसेच शिक्षकांबरोबरच व्यवस्थापनाने आपल्या संकुलात शांतता अबाधित राहील, याची काळजी घ्यावी, अशी सूचनाही बोम्मई यांनी केली.