कर्नाटक हायकोर्टात सोमवारी सध्या देशभरात चर्चेत असलेल्या हिजाब प्रकरणावरुन सुनावणी झाली. हिजाब बंदीच्या विरोधात अपील करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे वकील देवदत्त कामत यांनी हिजाब बंदीचा सरकारी आदेश बेजबाबदार आहे असे म्हटले आहे. सरकारचा आदेश घटनेच्या कलम २५ च्या विरोधात असून हा कायदा वैध नाही. कलम २५ धार्मिक श्रद्धा पाळण्याचे स्वातंत्र्य देते, असे कामत यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले आहे. तसेच मुस्लिम महिलांना केंद्रीय विद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्रीय विद्यालयात मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी असल्याचे ज्येष्ठ वकील कामत यांनी नमूद केले.
यावेळी विद्यार्थ्यांतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडताना वकील देवदत्त कामत यांनी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्यापासून विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षे हिजाब परिधान केला होता, अशी माहिती दिली. हायकोर्टाने याचिकर्त्यांकडे याबाबत विचारणा केल्यानंतर कामत यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारला डोक्यावर हिजाब घालणे अनिवार्य आहे की नाही हे सांगता येत नाही. याकडे आस्तिकाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थी डोक्यावर हिजाब घालत असल्याचे हे प्रकरण आहे. महाविद्यालय विकास समितीला कोणताही वैधानिक आधार नाही, असेही कामत म्हणाले
केंद्रीय शाळांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी असताना राज्य सरकारी शाळांमध्ये का नाही? असा कामत यांनी खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत प्रश्न उपस्थित केला. सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की, डोक्यावर स्कार्फ अर्थात हिजाब घालण्याचा मुद्दा कलम २५ मध्ये समाविष्ट केलेला नाही. गणवेशाचा एक भाग म्हणून स्वीकारायचे की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय कॉलेजच्या विकास समितीवर सोडला पाहिजे, असे कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कर्नाटक हायकोर्टात १४ फेब्रुवारीपासून कर्नाटक हिजाब प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील धार्मिक ड्रेस कोडबाबत न्यायालय निकाल देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक कपडे घालण्यावर बंदी असेल, असे सांगितले होते. सोमवारपासून राज्यातील शाळाही सुरू झाल्या.
दरम्यान, सोमवारी शाळा सुरु झाल्यानंतर हिजाब घालून शाळेत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला. याबाबत कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये वादावादीही झाली. शाळेच्या शिक्षकांनी विद्यार्थिनींना शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी हिजाब काढण्यास सांगितले. काही पालकांनी याला विरोध केला. त्याच वेळी, काही लोकांनी सांगितले की मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश द्यावा, ते वर्गात काढून टाकतील, पण त्यांना शाळेत प्रवेश दिला गेला नाही. यावरून पालक आणि शिक्षकांमध्ये वादावादी झाली.
दरम्यान, हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची सुनावणी सोमवारची सुनावणी संपली. १५ फेब्रुवारीला दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे.
यावेळी विद्यार्थ्यांतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडताना वकील देवदत्त कामत यांनी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्यापासून विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षे हिजाब परिधान केला होता, अशी माहिती दिली. हायकोर्टाने याचिकर्त्यांकडे याबाबत विचारणा केल्यानंतर कामत यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारला डोक्यावर हिजाब घालणे अनिवार्य आहे की नाही हे सांगता येत नाही. याकडे आस्तिकाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थी डोक्यावर हिजाब घालत असल्याचे हे प्रकरण आहे. महाविद्यालय विकास समितीला कोणताही वैधानिक आधार नाही, असेही कामत म्हणाले
केंद्रीय शाळांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी असताना राज्य सरकारी शाळांमध्ये का नाही? असा कामत यांनी खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत प्रश्न उपस्थित केला. सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की, डोक्यावर स्कार्फ अर्थात हिजाब घालण्याचा मुद्दा कलम २५ मध्ये समाविष्ट केलेला नाही. गणवेशाचा एक भाग म्हणून स्वीकारायचे की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय कॉलेजच्या विकास समितीवर सोडला पाहिजे, असे कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कर्नाटक हायकोर्टात १४ फेब्रुवारीपासून कर्नाटक हिजाब प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील धार्मिक ड्रेस कोडबाबत न्यायालय निकाल देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक कपडे घालण्यावर बंदी असेल, असे सांगितले होते. सोमवारपासून राज्यातील शाळाही सुरू झाल्या.
दरम्यान, सोमवारी शाळा सुरु झाल्यानंतर हिजाब घालून शाळेत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला. याबाबत कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये वादावादीही झाली. शाळेच्या शिक्षकांनी विद्यार्थिनींना शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी हिजाब काढण्यास सांगितले. काही पालकांनी याला विरोध केला. त्याच वेळी, काही लोकांनी सांगितले की मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश द्यावा, ते वर्गात काढून टाकतील, पण त्यांना शाळेत प्रवेश दिला गेला नाही. यावरून पालक आणि शिक्षकांमध्ये वादावादी झाली.
दरम्यान, हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची सुनावणी सोमवारची सुनावणी संपली. १५ फेब्रुवारीला दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे.
