नवी दिल्ली : कर्नाटकातील मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये भाजपचे सदस्य कमालीचे आक्रमक झाल्याने सातत्याने कामकाज तहकूब करावे लागले. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करणारे विधेयक संमत केले आहे. हे आरक्षण लागू करता आले नाही तर आम्ही संविधान बदलू, असे विधान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केल्याचा दावा भाजपने केला. या वादग्रस्त विधानावर प्रामुख्याने राज्यसभेत भाजपच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांमुळे नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळामुळे सभागृहांचे कामकाज स्थगित करण्याची वेळ आली.

संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना जाब विचारला व शिवकमुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने संविधान बदलाची भाषा केली आहे. एखाद्या सामान्य नागरिकाने असे विधान केले असते तर आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले असते. पण, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीच्या विधानाला गांभीर्याने घ्यावे लागेल. काँग्रेसचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र घेऊन फिरत असतात पण, संविधान बदलण्याची भाषा करतात, असा आरोप रिजिजू यांनी राज्यसभेत केला. संविधान कसे बदलणार, हे काँग्रेसने स्पष्ट करावे. या संदर्भात विरोधी पक्षनेत्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही रिजिजू यांनी केली.

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी संविधान बदलाचे विधान केले आहे. त्याचे पुरावेही मी सभागृहात सादर करायला तयार आहे, असे रिजिजू म्हणाले. या वादात हस्तक्षेप करत राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांनी, रिजिजू यांना पुरावे सादर करण्याचे आदेश देत सभागृह तहकूब केले. राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत व नंतर दुपारी दोनपर्यंत तहकूब झाले पण, सभागृहातील गोंधळ न थांबल्याने राज्यसभा दिवसभरासाठी तहकूब झाली. लोकसभेतही भाजपचे सदस्य आक्रमक झाले होते. त्यामुळे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. दुपारनंतर वित्त विधेयकावर चर्चा सुरू करण्यात आली.

आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी

● संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांच्यानंतर सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी शिवकुमार यांच्या कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांना जाब विचारला. धर्माच्या आधारावर आरक्षण लागू करता येत नाही, ही बाब डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केली होती. असे असताना संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेस कसा करू शकतो, असा सवाल नड्डा यांनी केला.

● रिजिजू व नड्डा यांचे आरोप खरगे यांनी फेटाळले. डॉ. आंबेडकरांचे संविधान कोणीही बदलू शकत नाही. काँग्रेसला संविधान बदलायचे आहे असे कोण म्हणतो? काँग्रेसने संविधान रक्षणासाठी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली होती, असे खरगे म्हणाले. खरगेंच्या स्पष्टीकरणानंतरही रिजिजू यांनी आरोप सुरूच ठेवले.

रिजिजूंविरोधात हक्कभंगाची नोटीस

संविधानात बदल करण्याचा आमचा हेतू आहे, असे मी कुठेही सुचवले नाही, असे स्पष्टीकरण बेंगळुरूमध्ये कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिले. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असून तो संविधानाचा पूर्ण आदर करतो. आम्हाला संविधानाचे महत्त्व समजते. माझ्यावर चुकीचा आरोप करणाऱ्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताण आणला जाईल, असे शिवकुमार म्हणाले. तसेच काँग्रेसने केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्याविरोधात राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांच्याकडे हक्कभंगाची नोटीस दिली.

मी ३६ वर्षांपासून आमदार आहे आणि मला माझ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे. मला सामान्य ज्ञान आहे आणि मी संविधानात बदल करण्याचा कधीही प्रस्ताव ठेवणार नाही. माझ्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णयांमुळे काळाच्या ओघात अनेक बदल होतात, असे माझा सांगण्याचा प्रयत्न होता.– डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक