कर्नाटकच्या काही भागांत हिंदू मंदिरांच्या उत्सवांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यावरूनच भाजपा नेत्याने आपल्याच सरकार विरोधात असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी या कृतीला चुकीची, लोकशाहीविरोधी आणि वेडेपणाची असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय हे सगळं हिंदुत्वाचे समर्थक असलेल्या समुहांच्या इशाऱ्यावर चाललं असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा


राज्यात नुकतंच विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वैदिक, बजरंग दल आणि श्रीराम सेना यांच्या मागणीनंतर उडुपी आणि शिवमोग्गामधल्या काही मंदिरांमध्ये होणाऱ्या सोहळ्यांदरम्यान मुस्लीम व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यानंतर आता राज्यातल्या इतर भागांमधूनही अशा प्रकारची मागणी होऊ लागली आहे. तर राज्यातल्या भाजपा सरकारचं म्हणणं आहे की मंदिरांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांवरची बंदी २००२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली होती. मात्र भाजपा सरकारच्या काळात झालेल्या या निर्णयाचा त्यांच्याच पक्षाचे आमदार एएच विश्वनाथ आणि अनिल बेनाके यांनी विरोध केला आहे.

हेही वाचा – “शिकलेल्या हिंदू मुली मुस्लीम मुलांना जाळ्यात ओढतात”; लव जिहादबद्दल माजी निवडणूक आयुक्तांचं विधान


विश्वनाथ म्हणाले,”हा वेडेपणा आहे. कोणताच देव आणि धर्म ही शिकवण देत नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. मला कळत नाही, सरकार या मुद्द्यावर गप्प का आहे? मला कळत नाहीये की हे कोणत्या आधारवर मुस्लीम व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत? ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने या प्रकरणात कारवाई करावी अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे.

आणखी वाचा – “हिजाब आवश्यक आहे की नाही हे मौलवी ठरवतील, न्यायाधीश नाही”; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं विधान


अनिल बेनाके बेळगावच्या मुस्लिमबहुल भागातले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. याबद्दल बोलताना बेनाके म्हणाले,”मंदिरातल्या उत्सवकाळात अशा प्रकारे बंदी घालण्याचं काहीही कारण नाही. आता जर जनतेनेच बंदी घातली तर आपण काही करू शकत नाही. पण आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ देणार नाही. लोकांनी हिंदूंच्या दुकानातच खरेदी करायची असं सांगणं चुकीचं आहे. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. कोणी कुठेही व्यापार करू शकतो आणि लोकांना हे ठरवायचं की कोणी कुठे खरेदी करायची. आम्ही बंदी घालू शकत नाही.”


राज्यात नुकतंच विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वैदिक, बजरंग दल आणि श्रीराम सेना यांच्या मागणीनंतर उडुपी आणि शिवमोग्गामधल्या काही मंदिरांमध्ये होणाऱ्या सोहळ्यांदरम्यान मुस्लीम व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यानंतर आता राज्यातल्या इतर भागांमधूनही अशा प्रकारची मागणी होऊ लागली आहे. तर राज्यातल्या भाजपा सरकारचं म्हणणं आहे की मंदिरांमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांवरची बंदी २००२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली होती. मात्र भाजपा सरकारच्या काळात झालेल्या या निर्णयाचा त्यांच्याच पक्षाचे आमदार एएच विश्वनाथ आणि अनिल बेनाके यांनी विरोध केला आहे.

हेही वाचा – “शिकलेल्या हिंदू मुली मुस्लीम मुलांना जाळ्यात ओढतात”; लव जिहादबद्दल माजी निवडणूक आयुक्तांचं विधान


विश्वनाथ म्हणाले,”हा वेडेपणा आहे. कोणताच देव आणि धर्म ही शिकवण देत नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. मला कळत नाही, सरकार या मुद्द्यावर गप्प का आहे? मला कळत नाहीये की हे कोणत्या आधारवर मुस्लीम व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत? ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने या प्रकरणात कारवाई करावी अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे.

आणखी वाचा – “हिजाब आवश्यक आहे की नाही हे मौलवी ठरवतील, न्यायाधीश नाही”; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं विधान


अनिल बेनाके बेळगावच्या मुस्लिमबहुल भागातले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. याबद्दल बोलताना बेनाके म्हणाले,”मंदिरातल्या उत्सवकाळात अशा प्रकारे बंदी घालण्याचं काहीही कारण नाही. आता जर जनतेनेच बंदी घातली तर आपण काही करू शकत नाही. पण आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ देणार नाही. लोकांनी हिंदूंच्या दुकानातच खरेदी करायची असं सांगणं चुकीचं आहे. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. कोणी कुठेही व्यापार करू शकतो आणि लोकांना हे ठरवायचं की कोणी कुठे खरेदी करायची. आम्ही बंदी घालू शकत नाही.”