Reservation Bill Private jobs in Karnataka : कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने कन्नडिगांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र कर्नाटक सकारने आपला निर्णय आता मागे घेतला आहे. सिद्धरामय्या सरकारने त्यांच्याच निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे खासगी नोकऱ्यांमध्ये कानडी लोकांना आता आरक्षण मिळणार नाही किंवा त्यासाठी त्यांना वाट पाहावी लागू शकते. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार त्यांच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम होतं. हे विधेयक विधीमंडळात पारित होईल असंही सागितलं जात होतं. परंतु, या विधेयकामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विधेयकाला होत असलेल्या विरोधापुढे कर्नाटक सरकारने माघार घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.
कर्नाटक सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये कानडी लोकांसाठी १०० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक सादर करताना म्हटलं होतं की जे लोक आपल्या आपल्या राज्यातील रहिवासी आहेत त्यांनाच इथल्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळायला हवं. खासगी कंपन्यांमधील क आणि ड वर्गाच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण असेल. कन्नडिगांना या आरक्षणाचा फायदा होईल. या पदांवर कन्नडिगांनाच १०० टक्के प्राधान्य मिळालं पाहिजे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते, आमच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आम्ही आमचं राज्य कन्नडिगांसाठी चालवतो. त्यामुळे त्यांचं हित पाहणं हीच आमची प्राथमिकता आहे. या विधेयक विधीमंडळातही लवकरच पारित होईल.
खासगी क्षेत्रातील मॅनेजमेंट स्तरावरील ५० टक्के नोकऱ्या कन्नडिग्गांसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. परंतु, कन्नडिगांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तर राज्यातील एका वर्गाने नाराजी व्यक्त केली होती. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला या रोषापुढे झुकावं लागलं आहे.
हे ही वाचा >> Agniveer : शासकीय नोकरीत १० टक्के आरक्षण, ५ लाखांचं बिनव्याजी कर्ज; राज्य सरकारची अग्निवीरांसाठी मोठी घोषणा
मंजुर केलेल्या विधेयकात नेमकं काय म्हटलंय?
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना रोजगार देण्याबाबतचं विधेयक गुरुवारी (१८ जुलै) सादर करणार होतं. मात्र आता ते स्थगित करण्यात आलं आहे. राज्यातील खासगी उद्योग, कारखाने किंवा इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या ज्या कन्नडिगांकडे कन्नड शाळेचं प्रमाणपत्र नसेल त्यांना नोडल एजन्सीतर्फे कन्नड भाषेसंदर्भातील एक परीक्षा देणं अनिवार्य करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कारखाने, आस्थापना, कंपन्यांनी त्याचं उल्लंघन केलं तर त्यांना १० हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याच तरतूदही यामध्ये करण्यात आली होती.
© IE Online Media Services (P) Ltd