कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार राज्यात लागू केलेली हिजाबवरील बंदी उटवणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हिजाबवरील बंद उठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचना देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, "प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचे कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे." याआधीच्या बसवराज बोम्मई सरकारने कर्नाटकमधील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यास बंदी घातली होती. परंतु, सिद्धरामय्या यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ही बंदी उठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हिजाबवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, प्रत्येकाला आपल्या आवडीनुसार कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा 'सबका साथ सबका विकास' (सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास) ही घोषणा फसवी आहे. भाजपा कपड्यांवरून आणि जातीपातींवरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थींनीना हिजाब घालण्यास कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली होती. “भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे लोकांना हवे तसे कपडे घालण्याचं स्वातंत्र्य आहे”, असं म्हणत कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एम. सी. सुधाकर यांनी हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली होती. तेव्हापासूनच कर्नाटकमधील हिजाबवरील बंदी उठवली जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. अखेर सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी (२२ डिसेंबर) ही बंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर केला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये एका महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या सहा विद्यार्थीनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं होतं. त्यानंतर राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्थांनी हिजाबवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकारने सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली होती. हे ही वाचा >> “…जवांनांच्या सांडलेल्या प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाची जबाबदारी सरकारची”, काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यावरून शिवसेनेची टीका त्यावेळी बोम्मई म्हणाले होते की, देशातील समानता, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही पोशाखाला मंजुरी दिली जाणार नाही. बोम्मई सरकाच्या या निर्णयानंतर राज्यात अनेक मुस्लीम संघटनांसह काँग्रेसने निदर्शने केली होती. तसेच राज्यात तणाव निर्माण झाला होता. परंतु, बोम्मई सरकारने त्यांचा निर्णय मागे घेतला नाही. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सन्यायाधीशांना विनंती केली होती की, हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपवावं. अद्याप हे हिजाबवरील बंदीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
