श्रीलंकेतील तामिळींच्या मुद्दय़ावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात अमेरिकेने दाखल केलेल्या ठरावास भारताने योग्य दुरुस्त्या न सुचविल्यास केंद्रातील सत्तारूढ यूपीएचे सरकार खाली खेचण्याची उघड धमकी द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांनी रविवारी येथे दिली. करुणानिधी यांच्या या धमकीमुळे दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. द्रमुकचे लोकसभेत १८ खासदार असून द्रमुक हा यूपीएचा प्रमुख घटक पक्ष म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेने दाखल केलेल्या या ठरावावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात येत्या २१ मार्च रोजी मतदान होणार आहे.
श्रीलंकेत २००९ मध्ये एलटीटीईविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईच्या अंतिम टप्प्यात घडलेले युद्धकाळातील गुन्हे आणि तामिळी नागरिकांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असून त्याच संदर्भात अमेरिकेने मानवाधिकार आयोगात ठराव मांडला आहे. अमेरिकेच्या या ठरावामुळे श्रीलंका चांगलीच अडचणीत आली आहे.
श्रीलंकेतील युद्धाच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्य़ांप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी करावी आणि याच संदर्भात दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात विशिष्ट कालावधीत कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाच्या अमेरिकेच्या ठरावास भारताने दुरुस्त्या सुचवाव्यात, असा आग्रह द्रमुकने धरला आहे. याच मुद्दय़ावरून द्रमुकचे मंत्री केंद्रामधून बाहेर पडतील, असा इशारा करुणानिधी यांनी शुक्रवारी दिला होता आणि त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग व काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना त्यांनी पत्रेही पाठविली होती, परंतु या मुद्दय़ावर सरकारकडून मिळालेल्या उदासीन प्रतिसादामुळे आपण निराश झाल्याचे करुणानिधी यांनी घाईघाईत बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. ‘आम्ही केलेल्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास यूपीएसमवेत असलेले संबंध कायम राहतील की नाही याची शंका वाटते. मात्र ते राहणार नाहीत हे निश्चितच आहे,’ असा इशारा करुणानिधी यांनी या पत्रकार परिषदेत दिला.
भारत सुचविणार असलेल्या दुरुस्त्या अमेरिका स्वीकृत करो अथवा न करो, परंतु भारताने त्या दुरुस्त्या जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मंडळासमोर मांडल्या पाहिजेत, मागणी करुणानिधी यांनी केली. आपला पक्ष सरकारमधून बाहेर पडणार असल्याचा इशारा आपण दिल्यानंतर केंद्रातून कोणीही आपल्याशी संपर्क साधला नाही, असा आरोप करुणानिधी यांनी केला.
चिदंबरम यांचे मत
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात अमेरिकेने श्रीलंकेविरोधात मांडलेल्या ठरावास भारताने पाठिंबा दिला पाहिजे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रविवारी चेन्नई येथे व्यक्त केले. श्रीलंकेत २००९ मध्ये घडलेल्या युद्धगुन्ह्य़ांची स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह चौकशी करण्याचा ठराव अमेरिकेने मांडला असल्यास त्या ठरावास पाठिंबा द्यावा, असे ते म्हणाले. तामिळींसह आपणा सर्वाचे हेच मत आहे की, अमेरिकेच्या ठरावामध्ये अशी मागणी करण्यात आली असल्यास भारताने त्याला पाठिंबा द्यावा, असे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले.
