गेल्या काही दिवसांपासून भारत व श्रीलंकेच्या समुद्री हद्दीतील कच्चथिवू बेटाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मीरतमध्ये झालेल्या सभेत बोलताना हे बेट काँग्रेसनं श्रीलंकेला आंदण म्हणून देऊन टाकल्याचा आरोप केला आणि यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे होऊ लागले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना या सर्व घडामोडी घडल्याची माहिती समोर आली असून भारतीय जनता पक्षाकडून या मुद्द्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केलं जात आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी त्यांची भूमिका मांडताना हे बेट काँग्रेस सरकारनं कोणतीही बदली गोष्ट न घेताच देऊन टाकल्याचा दावा केला आहे.
मुकुल रोहतगी यांनी यासंदर्भात एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये कच्चथिवू बेटासंदर्भातील मुद्द्यावर भाष्य केलं. श्रीलंकेकडून काहीही न घेता भारतानं हे बेट श्रीलंकेला देऊन टाकलं, असं रोहतगी या मुलाखतीमध्ये म्हणाले.
२०१४मधील वक्तव्याचा संदर्भ!
२०१४मध्ये मुकुल रोहतगी अॅटर्नी जनरल होते. त्यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कच्चथिवू बेटासंदर्भात केलेलं विधान चर्चेत आलं होतं. “जर आपल्याला कच्चथिवू बेट परत घ्यायचं असेल, तर आता श्रीलंकेशी युद्ध करावं लागेल”, असं ते म्हणाले होते. त्यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी १९७४ साली काय घडलं होतं, याविषयी माहिती दिली.
“साधारणपणे दोन शेजारी देशांमध्ये भूभागांची देवाण-घेवाण होते. यात एका राष्ट्राकडून दुसऱ्या राष्ट्राला एखाद्या भूभागाच्या बदल्यात दुसरा भूभाग दिला जातो. पाकिस्तानशीही आपण अशा प्रकारची भूभागांची देवाण-घेवाण केली आहे. १९५८ ते १९६० या काळात आपण पाकिस्तानशी अशा काही भूभागांची देवाण-घेवाण केली आहे. कारण ते स्वातंत्र्यानंतरच्या घडामोडींचे परिणाम होते”, असं मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं.
“काही वर्षांपूर्वी सध्याच्या केंद्र सरकारनंही बांगलादेशबरोबर अशाच प्रकारे काही भूभागाची देवाण-घेवाण केली होती. ती काही खेडी होती. अशा देवाण-घेवाणी होतात. पण कच्चथिवूच्या बाबतीत फक्त दिलं गेलं. हे बेट श्रीलंकेला दिलं गेलं. मुळात हे बेट श्रीलंकेला का दिलं? त्याबदल्यात भारताला काय मिळालं या प्रश्नांची उत्तरं काँग्रेसला द्यावी लागतील”, असंही मुकुल रोहतगी म्हणाले.
