माजी सरन्यायाधीश लाहोटी यांना काटजू यांचे सहा सवाल

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील तीन निवृत्त न्यायाधीशांवर शरसंधान करणाऱ्या मरकडेय काटजू यांनी माजी सरन्यायाधीश रमेशचंद्र लाहोटी यांना सहा सवाल विचारत पुन्हा एकदा शस्त्र परजले आहे. भ्रष्ट न्यायाधीशाला पाठीशी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांनी नियमांचीच पायमल्ली केल्याचा आरोप स्वत निवृत्त न्यायाधीश असणाऱ्या काटजू यांनी केला होता.
संसदेच्या अधिवेशनात सलग दुसऱ्या दिवशी एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी काटजू यांच्या आरोपांवरून कामकाजात व्यत्यय आणला आणि द्रमुकच्या ज्या मंत्र्यामुळे भ्रष्ट न्यायाधीशाला यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पाठीशी घातले गेले, त्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करा, अशी आग्रही मागणी केली. केंद्रीय विधिमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी या प्रकरणामुळे वाढणारा गोंधळ लक्षात घेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच त्यादृष्टीने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती दिली.
द्रमुकच्या ‘त्या’ मंत्र्याचे नाव जाहीर करा, या खासदारांच्या मागणीने जोर पकडला असता, संबंधित न्यायमूर्ती निवृत्त झाले असून सध्या हयातही नाहीत आणि त्यांची निवड करणारे मंडळही आता निवृत्त झाले आहे, असे स्पष्ट केले.
काँग्रेसने स्पष्टीकरण द्यावे – नक्वी
यूपीएच्या राजवटीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिघा माजी सरन्यायाधीशांनी अनुचित तडजोडी केल्या, या माजी न्यायमूर्तीनी केलेल्या आरोपाबाबत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी भाजपने केली असून हा सर्व प्रकार दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायपालिकेसह विविध घटनात्मक संस्थांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर करण्यात आला या आरोपांबाबत डॉ. सिंग आणि काँग्रेसने स्पष्टीकरण द्यावे, हा दुर्दैवी प्रकार असल्याचे भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात देशाच्या तीन मुख्य न्यायाधीशांनी तडजोडी केल्याच्या आपल्या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मरकडेय काटजू यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी यांना विचारलेल्या सहा प्रश्नांशी संबंधित मुद्दे असे.  
आपला ठाम विरोध नोंदवूनही तसेच गुप्तचर विभागानेही प्रतिकूल मत दिल्यानंतरही मद्रास उच्च न्यायालयाच्या भ्रष्ट अतिरिक्त न्यायाधीशास न्या. लाहोटी यांनी वर्षभराची मुदतवाढ दिली, असा आरोप काटजू यांनी सोमवारी केला होता. त्यावर संसदेतही तीव्र पडसाद उमटले तसेच काँग्रेसने या ‘मुहूर्ता’वर आक्षेप घेतला. त्याबाबत काटजू यांनी आपल्या ब्लॉगवर आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
माझ्या ब्लॉगवर मी अनेक अनुभव मांडले. तामिळनाडूतील काही लोकांनी तेथील माझे अनुभव विचारले तेव्हा मला ही गोष्ट आठवली ती मी मांडली, असे काटजू यांनी म्हटले आहे.
लाहोटी यांनी सरन्यायाधीश या नात्याने या मुदवाढीसंबंधात तीन मुख्य न्यायाधीशांची बैठक घेतली. त्यात माझ्यासह न्या. वाय. के. सबरवाल आणि न्या. रुमा पाल हजर होते. या तिघांचे मत न पाठवता न्या. लाहोटी यांनी मुदतवाढीचा निर्णय परस्पर केंद्राला कळवला नाही का? यूपीए सरकारवर तामिळनाडूतील मित्रपक्षाचा दबाव असल्यानेच हे वर्तन झाले नाही का? माझ्याच मागणीवरून न्या. लाहोटी यांनी गुप्तचर अहवाल मागितला. तो अहवालही त्या न्यायाधीशाविरुद्ध गेल्यानंतरही त्यांनी मुदतवाढ दिली नाही का, असे प्रश्न काटजू यांनी केले आहेत. सरकारशी तडजोड करण्याची सरन्यायाधीश लाहोटींपासून सुरू झालेली प्रथा न्या. सबरवाल आणि न्या. बालकृष्णन् यांनीही कायम ठेवली, असा आरोपही काटजू यांनी केला आहे. न्या. बालकृष्णन् यांनी हा आरोप धुडकावला आहे.