पीटीआय, बंगळूरु : कावेरी पाणीवाटपाच्या संबंधात कर्नाटक सरकार कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणात (सीडब्ल्यूएमए) आणि सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. कावेरीचे तीन हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडण्यास सांगणाऱ्या कावेरी जल नियामक समितीच्या (सीआरडब्ल्यूसी) निर्देशांवर सीडब्ल्यूएमएने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले.
‘आमच्याजवळ पाणी नाही व त्यामुळे आम्ही पाणी सोडू शकत नाही,’ असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व राज्याचे माजी महाधिवक्ता यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. या लोकांनी त्यांची मते मांडली असून काही सूचना केल्या आहेत. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या संबंधात एक तज्ज्ञ सल्लागार समिती स्थापन करण्याची सूचनाही काहींनी केली, असे सिद्धरामय्यांनी सांगितले.
‘माहिती गोळा करणे आणि सल्लामसलतीचे काम समितीने करावे. या समितीने सरकारला सल्ला द्यावा, तसेच आंतरराज्य जलविवादाबाबत कायदे समितीला माहिती पुरवावी,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृहमंत्री जी. परमेश्वर, कायदामंत्री एच.के. पाटील, कृषिमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी बैठकीला उपस्थित होते.
