पीटीआय, बंगळूरु : कावेरी पाणीवाटपाच्या संबंधात कर्नाटक सरकार कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणात (सीडब्ल्यूएमए) आणि सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. कावेरीचे तीन हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडण्यास सांगणाऱ्या कावेरी जल नियामक समितीच्या (सीआरडब्ल्यूसी) निर्देशांवर सीडब्ल्यूएमएने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in