केजरीवाल-जंग वाद राष्ट्रपती भवनात

भारतीय जनता पक्षाला जमीनदोस्त करून दिल्लीत ऐतिहासिक बहुमत मिळवणारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यात सुरू असलेले तीव्र मतभेद थेट राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचले आहेत.
अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याची तक्रार करण्यासाठी नजीब जंग यांनी थेट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना हा तिढा सोडविण्याची विनंती केली. अर्थात राष्ट्रपती भवनातून जंग व मुखर्जी यांच्या भेटीविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलेली नाही. सायंकाळी उशिरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली. जंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेत केजरीवाल यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर विशेष म्हणजे मुख्य सचिव नियुक्तीवरून नजीब जंग व अरविंद केजरीवाल यांच्यात सुरू असलेल्या भांडणामुळे राज्यातील २० आयएएस अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे.
नजीब जंग यांनी स्वतच्या अधिकारात शकुंतला गैमलिन यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली होती. त्यावर गैमलिन यांचे वीज कंपन्यांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप करीत केजरीवाल यांनी जंग यांच्यावर जाहीर टीका केली होती. नजीब जंग व राजनाथ सिंह यांच्यात झालेल्या बैठकीत कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारला न जुमानण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. नजीब जंग घेत असलेले सर्व निर्णय घटनात्मक चौकटीत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना असल्याचे सांगत गृह राज्यमंत्री किरिन रिजिजू यांनी राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा ठरवला होता. राजनाथ सिंह यांनी नियुक्त केलेले प्रधान सचिव आनंदो मुजुमदार यांच्या कार्यालयास राज्य सरकारने कुलूप लावून त्यांच्या जागी राजेंद्र कुमार यांची नियुक्ती केली.
तेवढय़ावर न थांबता केजरीवाल यांनी परिपत्रक काढून नायब राज्यपालांचे आदेश न मानण्याची सूचना राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांना केली. अवघ्या दोन तासांमध्ये नजीब जंग यांनी राजेंद्र कुमार यांची नियुक्ती रद्द केली होती. केजरीवाल व नजीब जंग यांच्या मतभेदांमुळे गेल्या तीन दिवसांमध्ये तीन अधिकाऱ्यांची चार वेळा बदली करण्यात आली आहे.

विधिज्ञ म्हणतात..
* केवळ ४० तास व्यपगत झाले म्हणून नायब राज्यपालांना आपली पसंती मुख्यमंत्र्यांवर लादता येत नाही.
* केंद्र सरकारकडे निर्णय प्रलंबित असल्यासच तातडीच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होतो.
* मुख्य सचिवांची तातडीने नियुक्ती करण्याची गरज आहे असा सल्ला नायब राज्यपाल देऊ शकतात.
* मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीबाबत नायब राज्यपाल विशेषाधिकार वापरू शकत नाहीत, तशा प्रकारची तरतूद नाही.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्याला ऐतिहासिक बहुमत मिळाले त्याचा विचार करून सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवावी. जनतेने नव्या पक्षाकडे सत्ता देण्याचा प्रयोग केला परंतु उत्तम कारभार हा त्यांचा कार्यक्रमच नसल्याने हा प्रयोग जनतेला महाग पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
    -अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री