तिरुअनंतपुरम : केरळ विधानसभेमध्ये मंगळवारी समान नागरी कायद्या (यूसीसी)विरोधात मांडण्यात आलेला ठराव एकमताने मंजूर झाला. केंद्र सरकारने देशामध्ये समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती करणारा ठराव मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मांडला. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मिझोरम विधानसभेने समान नागरी कायद्याला विरोध करणारा ठराव स्वीकारला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीने त्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या आणि बदल सुचवले. तसेच या ठरावाचे स्वागतही केले. हे बदल विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी ठरावाचा अंतिम मसुदा विधानसभेत वाचून दाखवला. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची केंद्र सरकारची कृती ‘एकतर्फी आणि घाईची’ आहे अशी टीका विजयन यांनी ठराव मांडताना केली. तसेच यामुळे देशाची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल असा इशाराही दिला. संघ परिवाराला अपेक्षित असलेला समान नागरी कायदा हा राज्यघटनेनुसार नसून ते ‘मनुस्मृती’वर आधारलेला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
विजयन पुढे म्हणाले की,
केंद्राने केवळ मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याअंतर्गत घटस्फोटासंबंधीचे कायद्यांचे गुन्हेगारीकरण केले आहे, मात्र महिलांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी किंवा उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत.
ठरावातील मुद्दे
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, त्यामध्ये प्रत्येकाला धार्मिक वैयक्तिक नियमांचे पालन करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्याला विरोध करणारा कोणताही कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असेल. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करू शकतात असे अनुच्छेद ४४ सांगतो. असे कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी लोकांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी वाद-विवाद आणि चर्चा व्हायला हवी. तसे काहीच न होणे ही चिंतेची बाब आहे.(मनुस्मृती लागू करण्यासंबंधी) संघ परिवाराने हे फार पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. ते राज्यघटनेतील कोणत्याही बाबीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्याबद्दल कोणतेही गैरसमज करून घेण्याची गरज नाही.
– पिनारायी विजयन, मुख्यमंत्री, केरळ
