Kerala Ban On Digital Notes : केरळमध्ये व्हॉट्सॲप किंवा इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना छापील नोट्स देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक सुरेश कुमार यांनी परिपत्रक जारी करत यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत. यापुढे राज्यातील कोणत्याही शाळेतील शिक्षक व्हॉट्सॲप किंवा इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना छापील नोट्स देऊ शकणार नाही, त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हातून नोट्स लिहून त्यांना द्याव्यात असं त्यांनी या परिपत्रकात म्हटलं आहे. याशिवाय या निर्देशांचे पालन होतं आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी उचसंचालकांना वेळोवेळी शाळांना भेटी देण्याच्या सुचना देण्यात आल्याचं त्यांनी या परिपत्रकात सांगितलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

करोना काळात झाली होती सुरुवात

करोना काळात शाळा बंद असल्याने शिक्षकांनी विद्यार्यांना डिजिटल स्वरुपातील नोट्स देण्याची सुरुवात केली होती. त्यावेळी विद्यार्थी शाळेत येऊ शकत नसल्याने हा पर्याय सोयीचादेखील ठरला होता. मात्र, आता करोना प्रभाव कमी झाल्याने आणि पूर्वीप्रमाणेच शाळा सुरु झाल्याने आता केरळमधील शिक्षण विभागाने डिजिटल स्वरुपातील नोट्सच्या वितरणावर बंदी घातली आहे.

हेही वाचा – Keral Women Tragedy: केरळच्या महिलेची दुःखद कहाणी; वायनाड दुर्घटनेने कुटुंब हिसकावलं, आता अपघातात जोडीदारही गमावला

डिजिटल स्वरुपातील नोट्सवर पालकांचा आक्षेप

खरं तर काही दिवसांपूर्वीच पालकांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल स्वरुपातील नोट्सच्या वितरणावर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच त्यांनी बाल हक्क आयोगाकडे औपचारिक तक्रारही दाखल केली होती. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला होता.

हेही वाचा – Monkeypox : केरळमध्ये ३८ वर्षीय व्यक्तीला मंकीपॉक्सची लागण; गेल्या आठवड्यात यूएईवरून भारतात झाला होता दाखल

पालकांच्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाचा निर्णय

पालकांच्या या तक्रारीनंतर केरळच्या शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेत डिजिटल स्वरुपाच्या नोट्स वितरणावर बंदी घातली आहे. विद्यार्थ्यांना पारंपारिक पद्धतीने शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं केरळच्या शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. मुळात आजच्या डिजिटल युगात अशाप्रकारचे हाताने लिहिलेल्या नोट्स देणं, हा प्रकार कालबाह्य झाला असला तरी याचा फायदा विद्यार्थ्यांनाच होईल, असंही केरळच्या शिक्षण विभागाने म्हटलं आहे.