करोना लसीकरणावरुन केरळ आणि केंद्र सरकार आमने-सामने; विजयन यांचं मोदींना पत्र

नक्की वाचा >> “लस उत्पादन क्षमता, ऑक्सिजन बेड्सची संख्या, रेमडेसिवीर तुटवड्याबद्दल पंतप्रधान काही बोललेच नाहीत”

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केलेल्या विनंतीमध्ये केंद्र सरकारने करोना लसीसंदर्भातील नवीन धोरण बदलावे असं म्हटलं आहे. राज्य सरकारांना लागणारा लसींचा साठा केंद्र सरकारने पूर्णपणे मोफत द्यावा अशी मागणी विजयन यांनी आपल्या पत्रामधून केली आहे.

राज्यातील सरकारांवर आरोग्य क्षेत्रामध्ये काही घटनात्मक बंधने आहेत. त्यामुळे त्यांना करोना लसींचा पुरवठा निश्चितपणे केला जाईल यासंदर्भात शाश्वती देणं गरजेचं आहे. सध्याच्या साथीच्या कालावधीमध्ये केंद्राने राज्यांना मोफत लसी दिल्या पाहिजेत. जनतेच्या हितासाठी केंद्राने राज्यांना चांगल्या दर्जाच्या लसी मोफत देणं अत्यावश्यक आहे, असं विजयन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

करोनामुळे राज्य सरकारांवर अधिक अतिरिक्त खर्चाचं ओझं असताना खुल्या बाजारपेठेतून लसी विकत घेतल्याने राज्यांची आर्थिक घडी आणखीन विस्कळीत होण्याची भीती विजयन यांनी पत्रातून व्यक्त केलीय.
“राज्य सरकार या रोगराईच्या दुष्परिणामांमुळे आधीच अतिरिक्त आर्थिक चणचणीचा सामना करीत आहेत. सद्यस्थिती पाहता आपण जनतेला विनाशुल्क लस देणं गरजेचं आहे. आर्थिक कोंडी अजूनही कायम असल्याने कोविड लस खरेदीचा अतिरिक्त भार राज्याच्या वित्तपुरवठ्यावर बराच मोठा परिणाम करु शकतो,” असे विजयन यांनी पत्रात लिहिले आहे. तसेच केंद्राच्या माध्यमातून लसी मिळाल्यास किंवा घेतल्यास नियोजन, पुरवठा साखळी यासारख्या गोष्टींमध्ये सुसुत्रता राहील असंही विजयन यांनी म्हटलं आहे.

त्याचप्रमाणे खुल्या बाजारपेठांमध्ये लसी विक्रीसाठी कंपन्यांना परवानगी देताना किंमतीसंदर्भात काही नियम तयार करणे गरजेचे असल्याचं विजयन यांनी म्हटलं आहे. किंमतीवर नियंत्रण राखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून लसींच्या किंमतीसंदर्भात निश्चित धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचं विजयन यांनी म्हटलं आहे.