केरळच्या राज्यपालांकडून प्रलंबित आठ विधेयके मंजूर

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केलेल्या आठ विधेयकांवर मंगळवारी संमतीपर स्वाक्षरी केली. त्याचवेळी त्यांनी सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवली. मंजूर विधेयकांमध्ये महत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य विधेयकाचा समावेश आहे. तर राखून ठेवलेल्या विधेयकांमध्ये वादग्रस्त विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. राजभवनाने मंगळवारी याविषयी माहिती दिली.

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मोदी सरकारची आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस

राज्य चालवावे नेटके…

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

राज्यपालांनी विधेयके मंजूर न करता प्रलंबित ठेवल्याची तक्रार करत केरळ सरकारने राज्यपालांच्या कार्यालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पंजाब सरकारच्या अशाच याचिकेवर न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाहण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये राज्यपालांना विधेयकाला संमती न देण्याचा अधिकार आहे, अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचा नाही असे खंडपीठाने बजावले होते.राज्यपालांनी दोन विद्यापीठ सुधारणा विधेयकांबरोबरच लोकआयुक्त विधेयक, विद्यापीठ विधेयक २०२२ (राज्यपालांकडून कुलसचिवपद काढून घेण्याची तरतूद असलेले विधेयक) यांचा समावेश असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले.