केरळच्या राज्यपालांकडून प्रलंबित आठ विधेयके मंजूर

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केलेल्या आठ विधेयकांवर मंगळवारी संमतीपर स्वाक्षरी केली. त्याचवेळी त्यांनी सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवली. मंजूर विधेयकांमध्ये महत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य विधेयकाचा समावेश आहे. तर राखून ठेवलेल्या विधेयकांमध्ये वादग्रस्त विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. राजभवनाने मंगळवारी याविषयी माहिती दिली.

आणखी वाचा

लोकसेवा आयोगाने सात सहाय्यक आयुक्तांची शिफारस यादी केली जाहीर, अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाची सावध भूमिका

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

संविधानभान : निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात?

काँग्रेसची ६२ जागांची पहिली यादी आज; ९६ उमेदवारांवर शिक्कामोर्तब; शिवसेनेबरोबरचा वाद मिटवण्याची जबाबदारी थोरातांवर

संविधानभान : राज्य लोकसेवा आयोग

मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेस निवडणूक आयोगाची स्थगिती

अमेरिकेत सहा राज्ये ठरणार अध्यक्षीय निवडणुकीत निर्णायक… कोणती आहेत ही ‘स्विंग स्टेट्स’?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केवळ आठ वर्षे सत्तेवर का राहू शकतात? काय आहेत नियम?

राज्यपालांनी विधेयके मंजूर न करता प्रलंबित ठेवल्याची तक्रार करत केरळ सरकारने राज्यपालांच्या कार्यालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पंजाब सरकारच्या अशाच याचिकेवर न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाहण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये राज्यपालांना विधेयकाला संमती न देण्याचा अधिकार आहे, अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचा नाही असे खंडपीठाने बजावले होते.राज्यपालांनी दोन विद्यापीठ सुधारणा विधेयकांबरोबरच लोकआयुक्त विधेयक, विद्यापीठ विधेयक २०२२ (राज्यपालांकडून कुलसचिवपद काढून घेण्याची तरतूद असलेले विधेयक) यांचा समावेश असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले.