भटक्या श्वानांबाबत (कुत्रे) केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. भटक्या कुत्र्यांबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की, भटक्या कुत्र्यांपेक्षा माणसांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवं. तसेच भटक्या कुत्र्यांमुळे मोठा धोका निर्माण होत आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन म्हणाले, श्वानप्रेमींनी वृत्तपत्रे, मासिकांमध्ये लिहण्याऐवजी, वृत्तवाहिन्यांवर बोलण्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्थांच्या मदतीसाठी पुढे यायला हवं.
लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार न्यायालयाने म्हटलं आहे की, श्वानप्रेमी पशू जन्म नियंत्रण कायद्यांतर्गत आणि केरळ नगरपालिका कायद्याच्या तरतुदींनुसार भटके श्वान पाळण्यासाठी अथवा त्यांची देखभाल करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांशी संपर्क साधून परवाने घेऊ शकतात. अनेक प्राणीप्रेमी वृत्तपत्रांमध्ये लिहितात, वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलत असतात. परंतु, त्यांनी या गोष्टी करण्यापेक्षा भटक्या श्वानांच्या सुरक्षेसाठी, देखभालीसाठी पुढे यावं. या सर्वांना आमचा सल्ला आहे की, तुम्ही खरेच प्राणीप्रेमी असाल तर श्वानांच्या देखभालीसाठी पुढे या. हे प्राणीप्रेमी भटक्या श्वानांची मनापासून काळजी करत असतील तर त्यांनी एबीसी नियम २०२३ आणि वैधानिक तरतुदींनुसार भटक्या श्वानांचे संरक्षण करण्यास अधिकृत परवाना घ्यावा आणि भटक्या श्वानांचा सांभाळ करावा.
लहान मुलं, तरुण आणि वृद्धांवरील भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनाची दखल घेत न्यायालयाने म्हटलं आहे की, भटक्या श्वानांचं संरक्षण करायला हवं. परंतु, त्याबदल्यात मानवी जीवनाची किंमत मोजणं योग्य नाही. एखादा भटका श्वान हल्ला करेल या भीतीने शाळकरी मुलं एकट्याने शाळेत जायला घाबरतात. परंतु, प्रशासनाने भटक्या श्वानांवर कारवाई करण्यास सुरुवात जरी केली तरी श्वानप्रेमी तिथे येऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांशी भांडत बसतात. परंतु, न्यायालयाला असं वाटतं की, भटक्या श्वानांपेक्षा मानवी जीवनाला अधिक महत्त्व द्यायला हवं.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : चीनच्या जिवावर मुईझ्झू उदार? भारताने मालदीवचा नाद सोडावा का?
केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यातील मुजहतदाम वॉर्डमध्ये राहणाऱ्या काही लोकांनी राजीव कृष्णन नावाच्या एका प्राणीप्रेमी व्यक्तीच्या उचापतींना कंटाळून उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याप्रकरणी नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
