सरकारी जागेवर अवैधपणे बांधण्यात आलेल्या सर्व धार्मिक वास्तू सहा महिन्यात हटवा असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच राज्यातील सरकारी जागेवर अशाप्रकारे अवैध बांधल्यास झाल्यास दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. २७ मे रोजी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

केरळमधील प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेडच्या जागेवर काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अवैधपणे कब्जा करून त्याठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही जागा सरकारी असून या मूर्ती हटवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

Market Technique Stock Market
बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Ramesh Chennithala Nana Patole
Congress : बंडखोरांविरोधात काँग्रेस अ‍ॅक्शन मोडवर, मतदानाच्या १० दिवस आधी १६ जण निलंबित
jayant patil criticize ajit pawar about koyta gang in hadapsar
पुण्यातील कोयता गँगचा बंदोबस्त करा आणि मग आमच्या पोलीस स्टेशनवर बोला : जयंत पाटील
Political Parties in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
रविवार प्रचारवार; घरोघरी भेटी, गृहनिर्माण संकुलांना भेटी, चौक सभा यांना जोर
maha vikas aghadi releases manifesto for maharashtra assembly poll 2024
महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
Kharge slams Modi for ignoring dalit leaders in cabinet
मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

हेही वाचा – ‘तृणमूल’विरोधातील जाहिरातींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपावर का ओढले ताशेरे?

दरम्यान, २७ मे रोजी न्यायमूर्ती कुन्हीकुष्णन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी जमिनीवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळे सहा महिन्यात हटवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

“अनेकदा सरकारी जमिनीवर काही दगड किंवा क्रॉस ठेवून त्याची पुजा केली जाते. त्यानंतर तिथे अस्थायी किंवा स्थायी बांधकाम केले जाते. अशाप्रकारे सरकारी जमिनीवर धार्मिक वास्तू बांधणे योग्य नाही. अशाने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे”, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

“देशात प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारी जागेवर अशाप्रकारे धार्मिक वास्तू बांधता येणार नाही. असे झाल्यास इतर धर्मांच्या लोकांनी अवैधपणे बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारी जागेवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली धार्मिक स्थळे हटवण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला देत आहोत”, असेही न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा – इस्रायलच्या विरोधात निकाल देणारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी कोण आहेत?

“हिंदू पौराणिक कथेनुसार देव सगळीकडे आहे, मग अशाप्रकारे सरकारी जागेवर अवैधपणे वास्तू बांधणे योग्य आहे का? जर या जागेचा वापर गरिबांच्या कल्याणासाठी करण्यात आला तर देव आणखी प्रसन्न होईल. तसेच आपल्याला आशीर्वाद देईल”, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.