सरकारी जागेवर अवैधपणे बांधण्यात आलेल्या सर्व धार्मिक वास्तू सहा महिन्यात हटवा असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच राज्यातील सरकारी जागेवर अशाप्रकारे अवैध बांधल्यास झाल्यास दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. २७ मे रोजी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केरळमधील प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेडच्या जागेवर काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अवैधपणे कब्जा करून त्याठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही जागा सरकारी असून या मूर्ती हटवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘तृणमूल’विरोधातील जाहिरातींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपावर का ओढले ताशेरे?

दरम्यान, २७ मे रोजी न्यायमूर्ती कुन्हीकुष्णन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी जमिनीवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळे सहा महिन्यात हटवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

“अनेकदा सरकारी जमिनीवर काही दगड किंवा क्रॉस ठेवून त्याची पुजा केली जाते. त्यानंतर तिथे अस्थायी किंवा स्थायी बांधकाम केले जाते. अशाप्रकारे सरकारी जमिनीवर धार्मिक वास्तू बांधणे योग्य नाही. अशाने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे”, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

“देशात प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारी जागेवर अशाप्रकारे धार्मिक वास्तू बांधता येणार नाही. असे झाल्यास इतर धर्मांच्या लोकांनी अवैधपणे बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारी जागेवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली धार्मिक स्थळे हटवण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला देत आहोत”, असेही न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा – इस्रायलच्या विरोधात निकाल देणारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी कोण आहेत?

“हिंदू पौराणिक कथेनुसार देव सगळीकडे आहे, मग अशाप्रकारे सरकारी जागेवर अवैधपणे वास्तू बांधणे योग्य आहे का? जर या जागेचा वापर गरिबांच्या कल्याणासाठी करण्यात आला तर देव आणखी प्रसन्न होईल. तसेच आपल्याला आशीर्वाद देईल”, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.

केरळमधील प्लांटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेडच्या जागेवर काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अवैधपणे कब्जा करून त्याठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही जागा सरकारी असून या मूर्ती हटवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘तृणमूल’विरोधातील जाहिरातींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपावर का ओढले ताशेरे?

दरम्यान, २७ मे रोजी न्यायमूर्ती कुन्हीकुष्णन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सरकारी जमिनीवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळे सहा महिन्यात हटवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

“अनेकदा सरकारी जमिनीवर काही दगड किंवा क्रॉस ठेवून त्याची पुजा केली जाते. त्यानंतर तिथे अस्थायी किंवा स्थायी बांधकाम केले जाते. अशाप्रकारे सरकारी जमिनीवर धार्मिक वास्तू बांधणे योग्य नाही. अशाने दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे”, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

“देशात प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारी जागेवर अशाप्रकारे धार्मिक वास्तू बांधता येणार नाही. असे झाल्यास इतर धर्मांच्या लोकांनी अवैधपणे बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारी जागेवर अवैधपणे बांधण्यात आलेली धार्मिक स्थळे हटवण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला देत आहोत”, असेही न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा – इस्रायलच्या विरोधात निकाल देणारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी कोण आहेत?

“हिंदू पौराणिक कथेनुसार देव सगळीकडे आहे, मग अशाप्रकारे सरकारी जागेवर अवैधपणे वास्तू बांधणे योग्य आहे का? जर या जागेचा वापर गरिबांच्या कल्याणासाठी करण्यात आला तर देव आणखी प्रसन्न होईल. तसेच आपल्याला आशीर्वाद देईल”, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.