धार्मिक स्थळांना परवानगी देण्याबाबत नेमके कोणते नियम पाळले गेले पाहिजेत, या संगर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. एका इमारतीला मुस्लीम जनतेच्या प्रार्थनास्थळामध्ये रुपांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयासमोर आली असता न्यायालयाने याचिका फेटाळताना यासंदर्भातील नियम आणि कुराणमधील संदर्भ देखील उदाहरणादाखल दिले. तसेच, प्रशासनालादेखील यासंदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन व्हायला हवं, याचे निर्देश दिले.
नेमकी काय होती याचिका?
केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील निलांबर भागातील नूरुल इस्लाम संस्कारिका संगम या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या भागातील एक व्यावसायिक इमारत प्रार्थनास्थळामध्ये रुपांतरित करण्याची अर्थात या इमारतीच्या वापराचा प्रकार बदलण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यामध्ये मलप्पुरमचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामपंचायत आणि या भागातील स्थानिकांना प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.
ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. “दर अशाच प्रकारे अजून धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळांना कोणत्याही नियमांशिवाय केरळमध्ये परवानगी दिली गेली, तर लोकांना राहायला जागाच उरणार नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
“केरळमध्ये प्रमाणाच्या बाहेर धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना हॉल झाले आहेत. अगदी २०११ ची जनगणना प्रमाण मानायचं झालं, तरी सर्व धर्मियांसाठी केरळमध्ये पुरेशी धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. या प्रकरणाचाच विचार केला, तर संबंधित जागेच्या ५ किलोमीटर परिघामध्ये जवळपास ३६ मशिदी आहेत. मग याचिकाकर्त्याला अजून एक प्रार्थनास्थळ का हवंय?” असा सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
कुराणमधील उल्लेखाचा दिला संदर्भ!
दरम्यान, यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने कुराणमधील उल्लेखाचा संदर्भ दिला आहे. “कुराणमध्ये मुस्लीम समाजासाठी मशिदींचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं आहे. पण प्रत्येक रस्त्याला आणि चौकात मशीद असायला हवी, असं कुराणमध्ये म्हटलेलं नाही. प्रत्येक मुस्लमी धर्मियाच्या घराजवळ मशीद असावी असं हदीस किंवा कुराणमध्ये म्हटलेलं नाही. मशिदीपर्यंतचं अंतर हे परिमाण नसून तिथे पोहोचणं हे महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात ३६ मशिदी असतील, तर अजून एका प्रार्थनास्थळाची गरज नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
दुर्मिळात दुर्मिळ परिस्थितीत, टाळता न येण्यासारखे कारण असेल किंवा तशीच परिस्थिती उद्भवली, तरच एखाद्या इमारतीच्या धार्मिक वापराला परवानगी दिली जावी, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. धार्मिक स्थळे किंवा प्रार्थनास्थळांना परवानगी देण्यासाठी त्या परिसरातील तशाच इतर प्रार्थनास्थळांचं अंतर किती आहे, हेदेखील तपासलं जावं. प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय अशी प्रार्थनास्थळे चालवली जाऊ नयेत, याची काळजी प्रशासनानं घ्यायला हवी, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
नेमकी काय होती याचिका?
केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील निलांबर भागातील नूरुल इस्लाम संस्कारिका संगम या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या भागातील एक व्यावसायिक इमारत प्रार्थनास्थळामध्ये रुपांतरित करण्याची अर्थात या इमारतीच्या वापराचा प्रकार बदलण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यामध्ये मलप्पुरमचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामपंचायत आणि या भागातील स्थानिकांना प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.
ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. “दर अशाच प्रकारे अजून धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळांना कोणत्याही नियमांशिवाय केरळमध्ये परवानगी दिली गेली, तर लोकांना राहायला जागाच उरणार नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
“केरळमध्ये प्रमाणाच्या बाहेर धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना हॉल झाले आहेत. अगदी २०११ ची जनगणना प्रमाण मानायचं झालं, तरी सर्व धर्मियांसाठी केरळमध्ये पुरेशी धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. या प्रकरणाचाच विचार केला, तर संबंधित जागेच्या ५ किलोमीटर परिघामध्ये जवळपास ३६ मशिदी आहेत. मग याचिकाकर्त्याला अजून एक प्रार्थनास्थळ का हवंय?” असा सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
कुराणमधील उल्लेखाचा दिला संदर्भ!
दरम्यान, यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने कुराणमधील उल्लेखाचा संदर्भ दिला आहे. “कुराणमध्ये मुस्लीम समाजासाठी मशिदींचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं आहे. पण प्रत्येक रस्त्याला आणि चौकात मशीद असायला हवी, असं कुराणमध्ये म्हटलेलं नाही. प्रत्येक मुस्लमी धर्मियाच्या घराजवळ मशीद असावी असं हदीस किंवा कुराणमध्ये म्हटलेलं नाही. मशिदीपर्यंतचं अंतर हे परिमाण नसून तिथे पोहोचणं हे महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात ३६ मशिदी असतील, तर अजून एका प्रार्थनास्थळाची गरज नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
दुर्मिळात दुर्मिळ परिस्थितीत, टाळता न येण्यासारखे कारण असेल किंवा तशीच परिस्थिती उद्भवली, तरच एखाद्या इमारतीच्या धार्मिक वापराला परवानगी दिली जावी, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. धार्मिक स्थळे किंवा प्रार्थनास्थळांना परवानगी देण्यासाठी त्या परिसरातील तशाच इतर प्रार्थनास्थळांचं अंतर किती आहे, हेदेखील तपासलं जावं. प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय अशी प्रार्थनास्थळे चालवली जाऊ नयेत, याची काळजी प्रशासनानं घ्यायला हवी, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
