गेल्या वर्षभरापासून देशभरात व्यापक प्रमाणावर लसीकरणाची मोहीम सुरू आहे. आज देशात एक डोस घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या १०० कोटींहून जास्त झाली आहे. दुसरा डोस देखील लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, लसीकरण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावरून गेल्या काही दिवसांमध्ये बरीच चर्चा झाली आहे. या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं छायाचित्र आणि त्यासोबत त्यांचा संदेश यावर काहींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांनीही हा मुद्दा वेळोवेळी उचलला आहे. मात्र, आता केरळ उच्च न्यायालयाने असा आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यालाच सुनावलं आहे. तसेच, यासाठी १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केरळ उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावर आज न्यायालयानं आपला निर्णय दिला आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं मत न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. तसेच, अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचं देखील न्यायालयानं आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

“भारतीय नागरिकाकडून हे अपेक्षित नाही”

दरम्यान, अशी याचिका देशाच्या नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. “याचिकाकर्त्याचा यामध्ये खोडसाळपणा दिसून येत आहे. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणं हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही”, असं न्यायालयानं म्हटलं. “आज न्यायालयांमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणं म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणं आहे”, असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं.

लस प्रमाणपत्रावर मोदींच्या छायाचित्राची लाज का वाटते?; केरळ उच्च न्यायालयाचा सवाल

..म्हणून ठोठावला १ लाखाचा दंड!

यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. “न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत, हा संदेश लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे”, असं न्यायालयाने सांगितलं. “जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा”, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.

केरळ उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावर आज न्यायालयानं आपला निर्णय दिला आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं मत न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. तसेच, अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचं देखील न्यायालयानं आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

“भारतीय नागरिकाकडून हे अपेक्षित नाही”

दरम्यान, अशी याचिका देशाच्या नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. “याचिकाकर्त्याचा यामध्ये खोडसाळपणा दिसून येत आहे. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणं हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही”, असं न्यायालयानं म्हटलं. “आज न्यायालयांमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणं म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणं आहे”, असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं.

लस प्रमाणपत्रावर मोदींच्या छायाचित्राची लाज का वाटते?; केरळ उच्च न्यायालयाचा सवाल

..म्हणून ठोठावला १ लाखाचा दंड!

यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. “न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत, हा संदेश लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे”, असं न्यायालयाने सांगितलं. “जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा”, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.