मोदींच्या फोटोला विरोध करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली, याचिकाकर्त्याला ठोठावला १ लाखाचा दंड!

केरळ उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावर आज न्यायालयानं आपला निर्णय दिला आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं मत न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. तसेच, अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचं देखील न्यायालयानं आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केलं आहे.

“भारतीय नागरिकाकडून हे अपेक्षित नाही”

दरम्यान, अशी याचिका देशाच्या नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. “याचिकाकर्त्याचा यामध्ये खोडसाळपणा दिसून येत आहे. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणं हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही”, असं न्यायालयानं म्हटलं. “आज न्यायालयांमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणं म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणं आहे”, असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं.

लस प्रमाणपत्रावर मोदींच्या छायाचित्राची लाज का वाटते?; केरळ उच्च न्यायालयाचा सवाल

..म्हणून ठोठावला १ लाखाचा दंड!

यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. “न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत, हा संदेश लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे”, असं न्यायालयाने सांगितलं. “जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा”, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.