केरळच्या तिरुअनंतपुरम येथील पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टला गेल्या २५ वर्षांपासून उत्पन्न आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले आहे. न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस आर भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.  लेखापरीक्षणात मंदिर आणि ट्रस्ट या दोन्हींचा आर्थिक खर्च समावेश असणे आवश्यक आहे असून हे ऑडिट तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाले पाहिजे, असंही खंडपीठाने म्हटलंय. पद्मनाभ स्वामी मंदिर हे त्रावणकोर राजघराण्याने बांधलेले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऑडिटमधून सूट मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला की, (न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार) केवळ ” ही ट्रस्ट केवळ पूजा आणि विधी यांसंबंधी गोष्टींसाठी उभारण्यात आली होती. ट्रस्टला मंदिर प्रशासनासंबंधीत कोणतेही करण्याचा अधिकार नाहीत. त्यामुळे त्याचं अस्तित्व मंदिरापासून वेगळं असल्याने त्याचा ऑडिटमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये.

आणखी वाचा

जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने असा युक्तिवाद केला, की मंदिर प्रशासन करोनामुळे आर्थिक अडचणीत आहे. करोनामुळे देणग्या येत नाहीत, शिवाय मंदीर भाविकांसाठी बंद असल्याने कोणतंही उत्पन्न नाही. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवण्यास अडचणी येत आहेत. प्रशासकीय समितीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर बसंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, करोनामुळे केरळमधील सर्व मंदिरे बंद आहेत. या मंदिराचा मासिक खर्च सुमारे सव्वा कोटी रुपये आहे, परंतु सध्या फक्त ६०-७० लाख रुपये देणगी मिळत आहे. त्यामुळे मंदिर चालवण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ट्रस्टचे योगदान महत्वाचे आहे.

पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऑडिटमधून सूट मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला की, (न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार) केवळ ” ही ट्रस्ट केवळ पूजा आणि विधी यांसंबंधी गोष्टींसाठी उभारण्यात आली होती. ट्रस्टला मंदिर प्रशासनासंबंधीत कोणतेही करण्याचा अधिकार नाहीत. त्यामुळे त्याचं अस्तित्व मंदिरापासून वेगळं असल्याने त्याचा ऑडिटमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये.

आणखी वाचा

जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने असा युक्तिवाद केला, की मंदिर प्रशासन करोनामुळे आर्थिक अडचणीत आहे. करोनामुळे देणग्या येत नाहीत, शिवाय मंदीर भाविकांसाठी बंद असल्याने कोणतंही उत्पन्न नाही. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवण्यास अडचणी येत आहेत. प्रशासकीय समितीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर बसंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, करोनामुळे केरळमधील सर्व मंदिरे बंद आहेत. या मंदिराचा मासिक खर्च सुमारे सव्वा कोटी रुपये आहे, परंतु सध्या फक्त ६०-७० लाख रुपये देणगी मिळत आहे. त्यामुळे मंदिर चालवण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ट्रस्टचे योगदान महत्वाचे आहे.