केरळमध्ये पंचतारांकित हॉटेल्स आणि पब्समध्येच मद्याची विक्री आणि सेवन करण्याचे बंधन घालणारा तेथील राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कायम ठेवला. या निकालामुळे केरळमधील सामान्य बार व्यावसायिकांना पुढील काळात ग्राहकांसाठी मद्यविक्री आणि सेवनाची सुविधा देता येणार नाही. राज्य सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी आणि भेदभाव करणारा असल्याचे बार व्यावसायिकांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन आणि न्या. शिवा किर्ती सिंग यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. या निकालामुळे केरळमधील ओमेन चंडी यांच्या नेतृत्त्वखाली काँग्रेस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्याच सरकराने गेल्या वर्षी हा नियम राज्यामध्ये लागू केला होता. केरळमध्ये पुढील दहा वर्षांच्या काळात मद्यविक्रीवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून केवळ पंचतारांकित हॉटेल्स आणि पब्समध्ये मद्यविक्री आणि सेवन करण्याला परवानगी देण्यात आली होती. लोक मद्याच्या दुकानातून मद्य विकत घेऊन घरी जाऊनसुद्धा त्याचे सेवन करू शकतात, असे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले होते. यामुळे कोणताही भेदभाव सरकारकडून केला जात नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. याच वर्षी ३१ मार्च रोजी केरळमधील उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.