नवी दिल्ली : केशवानंद भारती प्रकरणी जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता  त्यात संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालून कुठलीही घटनादुरुस्ती करताना राज्य घटनेच्या मूलतत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जर घटनादुरुस्ती केली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केशवानंद भारती हे केरळातील कासरगोड जिल्ह्य़ातील एडनीर हिंदू मठाचे प्रमुख होते. केरळ सरकारने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या खटल्याने अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच घडल्या. एक म्हणजे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे घटनापीठ त्यासाठी स्थापन करण्यात आले त्यात १३ न्यायाधीश होते. हा खटला विक्रमी ६८ दिवस चालला. निकालपत्र ७०३ पानांचे होते. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी युक्तिवाद सुरू झाले ते २३ मार्च १९७३ रोजी संपले.

आणखी वाचा

या खटल्यात दिलेल्या निकालाने, संसदेला सर्व मुद्दय़ांवर घटनेच्या मूलतत्वांचे उल्लंघन करून घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे हा समज संपुष्टात आला. सात विरुद्ध सहा मतांनी सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री व न्या. एच.आर खन्ना यांनी हा निकाल दिला होता.

त्या निकालास नंतर अनेक विधिज्ञांनी पाठिंबा दिला होता. त्या निकालानुसार संसदेला अनुच्छेद ३६८ अनुसार घटनादुरुस्तीचे अधिकार असले तरी तसे करताना राज्यघटनेच्या मूळ रचनेला धक्का लावता येणार नाही. राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदीत दुरुस्ती करता येईल पण त्यामुळे राज्य घटनेच्या मूळ रचनेस धक्का बसला नाही याची खातरजमा करण्यासाठी न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास राहील. न्या. खन्ना यांनी निकालात राज्यघटनेची मूळ संरचना असा शब्द वापरला आहे. घटनादुरुस्ती जर राज्य घटनेतील मूळ तत्त्वांना बाधा आणत असेल तर ती रद्दबातल करण्याचा  अधिकार न्यायालयाला राहील असे त्यांनी म्हटले होते.

घटनेचा मूळ गाभा

त्यावेळी राज्यघटनेचा मूळ गाभा म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण करताना धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही या मूल्यांची उदाहरणे देण्यात आली होती. नंतर हा विषय इतर व्यापक पीठांसाठी खुला करण्यात आला . भारती यांची बाजू त्यावेळचे ख्यातनाम विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी मांडली होती. केशवानंद  भारती यांनी १९६९ व १९७१ मधील जमीन सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले होते. हे दोन कायदे राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकून ते न्यायालयांच्या पुनर्विलोकन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. नंतर अनुच्छेद ३६८ अनुसार संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ११ वेगवेगळे निकाल दिले. त्यात काही मुद्दय़ांवर सहमती तर काहींवर मतभेद होते. मूलभूत संरचनेच्या मुद्दय़ास १३ पैकी ७ न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे अनेक घटनादुरुस्त्या रद्दबातल करण्याचा न्यायालयाचा मार्ग खुला झाला.

एनजेएसी कायद्याबाबतही दाखला

अलीकडे  न्यायालयाने एनजेएसी कायदा व घटनादुरुस्ती या अधिकाराचा वापर करून रद्द केली होती. एनजेएसी कायदा हा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसंदर्भात होता. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेचा भाग असून त्याच्यात बदल करता येणार नाही, हे यातून अधोरेखित झाले.  केशवानंद भारती यांच्यासाठी तो केवळ त्यांच्या मठाची अधिग्रहीत जमीन परत मिळण्याचा मुद्दा होता, पण त्यातून घटनात्मक सुधारणांचा व राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यामुळे ते नायक ठरले व यात नानी पालखीवाला यांची भूमिका खूप महत्त्वाची होती.