१९७३ मधील केरळ राज्य सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती खटल्यातील मुख्य पक्षकार व केरळमधील कासरगोड एडनीर मठाचे शंकराचार्य केशवानंद भारती यांचं आज पहाटे निधन झालं. ते ७९ वर्षांचे होते. केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत केशवानंद भारती यांनी केंद्र सरकारनं केलेल्या २४, २५ आणि २९ घटनादुरूस्तीला आव्हान दिलं होतं.
देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार १९७३ हा खटला महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक समजला जातो. केरळमधील कोसरगोड येथील एडनीर मठाचे शंकराचार्य असलेले केशवानंद भारती यांचं नाव या खटल्यामुळे देशभरात पोहोचलं. २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यात घटनेच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
कायद्याच्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेले शंकराचार्य केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारनं केलेल्या भूमी सुधारणा कायद्याला चार दशकांपूर्वी आव्हान दिलं होतं. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात मोठ्या १३ सदस्यीय खंठपीठासमोर झाली होती. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. तर २३ मार्च १९७३ रोजी पूर्ण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक असलेला हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. पण, या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं घटनेच्या मूलभूत संरचनेविषयी दिलेला निकाल महत्त्वाचा मानला जातो.
या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं होतं की, संसदेला सर्वांगिण अधिकार असले, तरी संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यात दिलेल्या निकालापासून मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत भारतीय घटनात्मक कायद्याचा आदर्श समजलं जातं.
देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार १९७३ हा खटला महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक समजला जातो. केरळमधील कोसरगोड येथील एडनीर मठाचे शंकराचार्य असलेले केशवानंद भारती यांचं नाव या खटल्यामुळे देशभरात पोहोचलं. २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यात घटनेच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
कायद्याच्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेले शंकराचार्य केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारनं केलेल्या भूमी सुधारणा कायद्याला चार दशकांपूर्वी आव्हान दिलं होतं. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात मोठ्या १३ सदस्यीय खंठपीठासमोर झाली होती. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. तर २३ मार्च १९७३ रोजी पूर्ण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक असलेला हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. पण, या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं घटनेच्या मूलभूत संरचनेविषयी दिलेला निकाल महत्त्वाचा मानला जातो.
या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं होतं की, संसदेला सर्वांगिण अधिकार असले, तरी संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यात दिलेल्या निकालापासून मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत भारतीय घटनात्मक कायद्याचा आदर्श समजलं जातं.
