- ६.८७ कोटी घरांमध्ये डिजिटल शिक्षण पोहोचवणार
- शेतकऱ्यांसाठी नऊ लाख कोटींचे कर्ज
- यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८,७७,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
- स्टार्ट अप इंडियासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एका दिवसात मिळणार
- खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार
- आयकर मर्यादेत कोणताही बदल नाही, लहान करदात्यांकडे विशेष लक्ष
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसह एकूण रस्ते विकासाकरिता ९७,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- उच्च शिक्षणाकरिता १,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- रस्ते आणि महामार्गाकरता ५५,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- शॉिपग मॉल २४ तास उघडे ठेवण्यासाठी परवानगी देणार
- पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या करसवलतीत ३००० रुपयांची वाढ
- छोटय़ा पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजी वाहनांवर १ टक्के प्रदूषण अधिभार
- काही डिझेल वाहनावर २.५ टक्के तर इतर मोठय़ा वाहनांवर ४ टक्के प्रदूषण अधिभार
- चांदीव्यतिरिक्त इतर दागिन्यांवर १ टक्का उत्पादन शुल्क लागू
- सर्वच सेवांवर ०.५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार लागू
- मे २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावागावांत वीज पोहोचवणार
- प्रत्येक कुटुंबाला १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांना १ लाख ४० हजारांचा विमा
- मनरेगासाठी ३८,५०० कोटींची आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद
- बुडीत कर्जामुळे गोत्यात आलेल्या बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपये
- रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी दोन लाख १८ हजार कोटी खर्च करणार
- वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार
- पंतप्रधान जनऔषधी योजनेअंतर्गत जनरिक तीन हजार औषध दुकाने सुरू करणार
- वापरात नसलेले देशभरातील १६० विमानतळ पुन्हा सुरू करणार
- सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जुने परमिट मोडीत काढणार
- रस्ते आणि महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी
- सर्व जिल्हय़ात डायलिसिस केंद्र उभारणार
- स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमसाठी १७०० कोटींची तरतूद
- सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत आणखी ६२ नवोदय विद्यालये उघडणार
- स्टॅण्ड अप इंडियासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
- प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा विमा कव्हर, ज्येष्ठ नागरिकांना ४० हजार अधिक.
- कराची चुकीची माहिती देणाऱ्याला २०० टक्के दंड आकारणार
- करविवाद सोडविण्यासाठी ११ नवीन लवाद सुरू करणार
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मागे सरकार उभे
- ६० स्क्वेअर मीटर घर बांधणाऱ्यांना सेवाकरातून सूट
- तंबाखूवर दोन टक्के अधिक उत्पादन शुल्क
- तंबाखू, सिगारेट, विडी महाग
- १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाडय़ा महाग
- सरचार्ज १२.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के
- डिझेल मोटारींवर २.५ टक्के सेस
- एक कोटी रुपये कमाई असणाऱ्यांच्या सरचार्जमध्ये तीन टक्के वाढ
- तीन वर्षांत एक कोटी तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण
- ६२ नवीन नवोदये विद्यालये सुरू
- राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजनेतून गावांचा विकास
- सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सुविधा
- नवीन उद्योगांना व लघुउद्योगांना कॉर्पोरेट करात सवलत
दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८,७७,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
Written by लोकसत्ता टीम
First published on: 01-03-2016 at 03:23 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Key point in union budget