काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठविणारे सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांच्या अडचणींमध्ये अधिक भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशोक खेमका हे राज्य गोदाम महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना २००९ मध्ये गुजरातमधील एका कंपनीला आठ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्या वेळी झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला आहे.
राज्याच्या गृहमंत्रालयाने सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव तयार केला असून त्याला मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हूडा यांनी मान्यता दिली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. आता राज्याचे गृहमंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधून खेमका यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
गोदामासाठी गॅल्व्हॅल्यूमच्या शीट्स खरेदी करण्याच्या आठ कोटी रुपयांच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांने केल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. योग्य पद्धतीचा अवलंब न करता खेमका यांनी व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने गुजरातमधील कंपनीला कंत्राट दिले, असा आरोप करण्यात आला आहे.