Kiren Rijiju : मी अलीकडेच मिस इंडिया झालेल्या महिलांची यादी पाहिली. मला वाटत होतं किमान यामध्ये तरी एखादी दलित तरुणी असेल. मात्र, ही यादी पाहून हिरमोड झाला, असं विधान काल लोकसभेचे विरोधी पक्षनेने राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील एका सभेत बोलताना केले होते. त्यांच्या या विधानानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. भाजपाचे नेते तथा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधानावर भाष्य करत राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय म्हणाले किरेन रिजिजू?

किरेन रिजिजू यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत राहुल गांधी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल गांधी यांना आता मिस इंडिया स्पर्धा, चित्रपट आणि खेळातही आरक्षण हवं आहे. हा केवळ ‘बालबुद्धीचा’ मुद्दा नसून त्याचा जयजयकार करणारे लोकही तेवढेच जबाबदार आहेत. अशी विधानं मनोरंजनासाठी चांगली आहेत. मात्र, त्यांनी आता देशातील मागावर्गीय जनतेची मस्करी करू नये, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – Lok Sabha Election survey: आज लोकसभा निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा आकडा शंभरीपार, तर एनडीए…; काय सांगतो देशातील मतदारांचा कल?

याशिवाय भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनीही राहुल गांधी यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिलं. दोन वर्षांपूर्वी छत्तीसगढमध्ये राहणारी मिस रिया एक्का या आदिवासी समाजातील तरुणीने मिस इंडियाचा किताब जिंकला होता. त्यामुळे राहुल गांधी यांचा दावा साफ खोटा आहे. ते समाजा-समाजात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले होते?

राहुल गांधी हे शनिवारी (२४ ऑगस्ट) उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे काँग्रेसने आयोजित केलेल्या संविधान सन्मान व संरक्षण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधोरेखित केली होती. “जातीनिहाय जनगणनेमुळे केवळ लोकसंख्या किंवा कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत एवढंच समजणार नाही, तर कोणकडे देशाची किती संपत्ती व संसाधने आहेत? कोणत्या क्षेत्रात कोणाची भागिदारी आहे? हे देखील समजू शकेल. भारतातील ९० टक्के लोक हे देशाच्या सिस्टिमचा भाग नाहीत. मी अलीकडेच मिस इंडिया झालेल्या महिलांची यादी पाहिली. मला वाटत होतं किमान यामध्ये तरी एखादी दलित तरुणी असेल. मात्र, ही यादी पाहून हिरमोड झाला. त्यात ना दलित तरुणी होती, ना आदिवासी, ना ओबीसी. मीडिया, चित्रपटसृष्टी आणि मिस इंडिया बनणाऱ्या तरुणींमध्ये देशातील ९० टक्के लोकांचं प्रतिनिधित्त्व नाही. देशाचं संविधान केवळ त्या उर्वरित १० टक्के लोकांनी नव्हे तर संपूर्ण १०० टक्के लोकांनी बनवलं आहे., असे ते म्हणाले होते.

नेमकं काय म्हणाले किरेन रिजिजू?

किरेन रिजिजू यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत राहुल गांधी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल गांधी यांना आता मिस इंडिया स्पर्धा, चित्रपट आणि खेळातही आरक्षण हवं आहे. हा केवळ ‘बालबुद्धीचा’ मुद्दा नसून त्याचा जयजयकार करणारे लोकही तेवढेच जबाबदार आहेत. अशी विधानं मनोरंजनासाठी चांगली आहेत. मात्र, त्यांनी आता देशातील मागावर्गीय जनतेची मस्करी करू नये, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – Lok Sabha Election survey: आज लोकसभा निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा आकडा शंभरीपार, तर एनडीए…; काय सांगतो देशातील मतदारांचा कल?

याशिवाय भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनीही राहुल गांधी यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिलं. दोन वर्षांपूर्वी छत्तीसगढमध्ये राहणारी मिस रिया एक्का या आदिवासी समाजातील तरुणीने मिस इंडियाचा किताब जिंकला होता. त्यामुळे राहुल गांधी यांचा दावा साफ खोटा आहे. ते समाजा-समाजात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले होते?

राहुल गांधी हे शनिवारी (२४ ऑगस्ट) उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे काँग्रेसने आयोजित केलेल्या संविधान सन्मान व संरक्षण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधोरेखित केली होती. “जातीनिहाय जनगणनेमुळे केवळ लोकसंख्या किंवा कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत एवढंच समजणार नाही, तर कोणकडे देशाची किती संपत्ती व संसाधने आहेत? कोणत्या क्षेत्रात कोणाची भागिदारी आहे? हे देखील समजू शकेल. भारतातील ९० टक्के लोक हे देशाच्या सिस्टिमचा भाग नाहीत. मी अलीकडेच मिस इंडिया झालेल्या महिलांची यादी पाहिली. मला वाटत होतं किमान यामध्ये तरी एखादी दलित तरुणी असेल. मात्र, ही यादी पाहून हिरमोड झाला. त्यात ना दलित तरुणी होती, ना आदिवासी, ना ओबीसी. मीडिया, चित्रपटसृष्टी आणि मिस इंडिया बनणाऱ्या तरुणींमध्ये देशातील ९० टक्के लोकांचं प्रतिनिधित्त्व नाही. देशाचं संविधान केवळ त्या उर्वरित १० टक्के लोकांनी नव्हे तर संपूर्ण १०० टक्के लोकांनी बनवलं आहे., असे ते म्हणाले होते.