गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. तिहेरी तलाकबद्दल ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देईल. या संपूर्ण प्रकरणात एकूण ३० पक्षकारांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. सरन्यायाधीश जेएस खेहर अध्यक्ष असलेल्या या खंडपीठात न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ , रोहिंग्टन नरिमन, यू. यू. ललित आणि अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. तिहेरी तलाक प्रकरणातील घटनात्मक क्लीष्टतेमुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर उन्हाळी सुट्टीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची विशेष सुनावणी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी १८ मे रोजी झाली. यावेळी ‘निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का?,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारण्यात आला होता. ‘तीन तलाक स्वीकारणार नाही, असा पर्याय एखाद्या मुस्लिम महिलेला निकाहाच्यावेळीच देता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारला होता. ‘तिहेरी तलाकबद्दलचा महिलांचा विचार निकाहनाम्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काझींना दिले जाणार का?,’ असा सवालदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

आणखी वाचा

संविधानातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा
या सुनावणीदरम्यान संविधानातील परिच्छेद १४, १५ आणि २१ वर चर्चा झाली. परिच्छेद १४ व १५ मध्ये नमूद केल्यानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार आहेत. जेणेकरून जाती, धर्म, भाषा आणि लिंग यावरून कोणताही भेदभाव होणार नाही. याशिवाय, परिच्छेद २१ मध्येही प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क आहे.

तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारही तिहेरी तलाकच्या विरोधात
तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ या शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती.

न्यायालयीन सल्लागारांची भूमिका
तिहेरी तलाक प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शिद यांची अमायकस क्युरी (न्याय मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी अनेक गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मूळ इस्लाम धर्मात तलाक प्रथेचा समावेश नाही. आतापर्यंत २१ मुस्लिम देशांनी ही प्रथा मोडीत काढली आहे. यामध्ये पाकिस्तान व बांगलादेशचाही समावेश असल्याचे खुर्शिद यांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते.

मुस्लिम संघटनांची भूमिका
या प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याबद्दल काझींना मार्गदर्शक सूचना करण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘तिहेरी तलाकवेळी फक्त महिलांची बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही, तर महिलेची बाजू निकाहनाम्यात समाविष्ट केली जाईल,’ असे पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले होते. सुरूवातीला न्यायालयीन कारवाई म्हणजे आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आक्षेप घेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि उलेमा-ए-हिंद या संघटनांनी विरोधही केला होता. तिहेरी तलाकमधील हस्तक्षेप म्हणजे घटनेतील परिच्छेद २४ व २६ नुसार देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याविरोधात आहे. मुस्लिम समाजात १९३७ सालापासून हा कायदा प्रचलित असून, त्यामध्ये हस्तक्षेप न करणेच श्रेयस्कर ठरेल, अशी भूमिका उलेमा-ए-हिंदने मांडली होती.

या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी १८ मे रोजी झाली. यावेळी ‘निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का?,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारण्यात आला होता. ‘तीन तलाक स्वीकारणार नाही, असा पर्याय एखाद्या मुस्लिम महिलेला निकाहाच्यावेळीच देता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारला होता. ‘तिहेरी तलाकबद्दलचा महिलांचा विचार निकाहनाम्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काझींना दिले जाणार का?,’ असा सवालदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

आणखी वाचा

संविधानातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा
या सुनावणीदरम्यान संविधानातील परिच्छेद १४, १५ आणि २१ वर चर्चा झाली. परिच्छेद १४ व १५ मध्ये नमूद केल्यानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार आहेत. जेणेकरून जाती, धर्म, भाषा आणि लिंग यावरून कोणताही भेदभाव होणार नाही. याशिवाय, परिच्छेद २१ मध्येही प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क आहे.

तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारही तिहेरी तलाकच्या विरोधात
तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ या शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती.

न्यायालयीन सल्लागारांची भूमिका
तिहेरी तलाक प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शिद यांची अमायकस क्युरी (न्याय मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी अनेक गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मूळ इस्लाम धर्मात तलाक प्रथेचा समावेश नाही. आतापर्यंत २१ मुस्लिम देशांनी ही प्रथा मोडीत काढली आहे. यामध्ये पाकिस्तान व बांगलादेशचाही समावेश असल्याचे खुर्शिद यांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते.

मुस्लिम संघटनांची भूमिका
या प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याबद्दल काझींना मार्गदर्शक सूचना करण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘तिहेरी तलाकवेळी फक्त महिलांची बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही, तर महिलेची बाजू निकाहनाम्यात समाविष्ट केली जाईल,’ असे पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले होते. सुरूवातीला न्यायालयीन कारवाई म्हणजे आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आक्षेप घेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि उलेमा-ए-हिंद या संघटनांनी विरोधही केला होता. तिहेरी तलाकमधील हस्तक्षेप म्हणजे घटनेतील परिच्छेद २४ व २६ नुसार देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याविरोधात आहे. मुस्लिम समाजात १९३७ सालापासून हा कायदा प्रचलित असून, त्यामध्ये हस्तक्षेप न करणेच श्रेयस्कर ठरेल, अशी भूमिका उलेमा-ए-हिंदने मांडली होती.