भारतात पीएम विक्रेते/फेरीवाले आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत (PM SVANidhi Scheme) डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३०.७५ लाख कर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ३०.७५ लाख विक्रेत्यांना ३,०९५ कोटी रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज मिळणार आहे. यापैकी २७.०६ लाख कर्ज प्रकरणांचे २,७१४ कोटी रुपये वितरीत देखील करण्यात आले आहेत. कर्ज वितरीत झालेल्या २७.०६ लाख लाभार्थींपैकी ५९ टक्के पुरुष, तर ४१ टक्के महिला आहेत.

महाराष्ट्रात किती कर्ज मंजूर?

महाराष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण २ लाख २२ हजार ७१४ कर्ज प्रकरणांमध्ये २२४ कोटी २४ लाख ८५ हजार २६० रुपये कर्ज मंजूर झाले. यापैकी १ लाख ८७ हजार ५०२ कर्ज प्रकरणांमधील १८८ कोटी २१ लाख ५० हजार २६३ रुपये वितरीत देखील झालेत. यात पुरुषांची संख्या १ लाख १४ हजार ७०६ आणि महिलांची संख्या ७२ हजार ७९१ इतकी आहे.

ginning pressing loksatta article
विश्लेषण: राज्यातील सहकारी जिनिंगप्रेसिंग संस्था घसरणीला?
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
maharashtra Mahayuti Govt schemes
Financial Burden on Maharashtra: मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी २०० घोषणा; प्रतिवर्षी १ लाख कोटींचा बोजा; निवडणुकीसाठी महायुतीकडून राज्यावर बोजा?
Shrivardhan Assembly constituency, NCP candidate, Aditi Tatkare
आदिती तटकरेंची मालमत्ता तीन कोटींनी वाढली, श्रीवर्धन मधून उमेदवारी अर्ज दाखल
jayant Patil, wealth, assembly election 2024
जयंत पाटील यांच्या संपत्तीत ३३ लाखांची वाढ
MVA seat-sharing agreement for Maharashtra polls
Maharashtra Election 2024: याद्यांच्या प्रतीक्षा कायम! ‘मविआ’त मतभेद उघड; महायुतीतही जागावाटपावर मौन
indusInd bank shares crash over 19 percent
इंडसइंड बँकेच्या समभागात १९ टक्क्यांची घसरण; देशातील अव्वल दहा बँकांमधूनही गच्छंती
Chhagan Bhujbal, yeola assembly constituency,
छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेत साडेतीन कोटींनी वाढ

हेही वाचा : २ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांची कर्जमाफी कधी? नवाब मलिक म्हणाले…

दरम्यान, या योजनेंतर्गत आलेल्या अर्जांपैकी एकूण ६ लाख ७५ हजार ४९८ प्रकरणं बँकेने नामंजूर केली आहेत. यात ७१ हजार १६४ प्रकरणांमध्ये विक्रेत्यांना कर्ज घेण्यात रस नव्हता, २ लाख ९० हजार २०९ प्रकरणांमध्ये विक्रेते कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध झाले नाहीत. याशिवाय इतर कारणांनी ३ लाख १४ हजार १२५ प्रकरणांचे अर्ज परत करण्यात आले.