जम्मू व काश्मीरमध्ये घटनेच्या कलम 35 ए वरून तणाव निर्माण झाला असून कलम 35 एच्या समर्थकांनी दोन दिवसांचा बंद पुकारला आहे. सुप्रीम कोर्टात कलम 35 एच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी 27 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. येत्या काळात आधीच अशांत असलेल्या काश्मीरमध्ये 35 एवरून रणकंदन माजू शकते. माहिती करून घ्या या कलमाचा इतिहास:
कलम ३५ ए अन्वये जम्मू काश्मीरच्या बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना यामुळे विशेष अधिकार मिळतो कारण त्यांच्या राज्यात भारतातल्या अन्य राज्यातले नागरिक स्थावर मालमत्तेचे मालक होऊ शकत नाहीत. अशासकीय संस्था असलेल्या वुई दी सिटिझन्सने 2014 मध्ये असा दावा केला की हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते आणि ते रद्द केले जावे. या संस्थेने 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली व कलम 35 ए रद्द करण्याची मागणी केली.
हे कलम राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे 1954 मध्ये लागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार 1952 अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. या राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या आधारे घटनेमध्ये कलम 35 ए ची भर टाकण्यात आली. तज्ज्ञांचं मत आहे की घटनेचा काही भाग वगळणं वा घटनेत भर टाकणं हे घटनेत बदल करण्यासारखं असून त्यासाठी कलम 368 चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कलम 368 ला वगळून 35 ए हे कलम लागू करण्यात आले. कलम 368 नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातलं काही न करता कलम 35 ए राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू करण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारतच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा 1954 चा हा आदेशच घटनेच्या 368 कलमाचे उल्लंघन करतो असा दावा आहे.
कलम 35 ए जम्मू व काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करतो. राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते, त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते. यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा या कलमामुळे फक्त जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाच होऊ शकतो, भारतातल्या अन्य राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांना यापैकी कशाचाही लाभ घेता येत नाही. थोडक्यात म्हणजे जम्मू व काश्मीरमधल्या नागरिकांना भारतातल्या कुठल्याही राज्यांमध्ये ते सगळे अधिकार मिळतात जे प्रत्येक भारतीयास मिळतात. मात्र, भारतातल्या अन्य राज्यांमधल्या नागरिकांना मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये असे अधिकार मिळत नाहीत, व ते दुय्यम नागरिक ठरतात.
त्यामुळे एकाच देशामध्ये दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत असल्याचा आरोप आहे. एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष अधिकार आहेत, दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना हे अधिकार नाहीत. आणि ही तरतूद घटनेच्या आर्टिकल 14 चे उल्लंघन करणारी आहे. या कलमानुसार लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे कलम 35 ए कलम 14 चे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम 35 ए भारतीयांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत त्याच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.
मात्र हे कलम हटवले तर दुसऱ्या राज्यातले लोक काश्मीरमध्ये येतील व या राज्याची काश्मिरीयत हरवेल अशी भीती या राज्यातले नागरिक व्यक्त करत आहेत व हे कलम हटवण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळेच या सुनावणीविरोधात व मागणीविरोधात निषेध म्हणून दोन दिवसांचा बंद पाळण्यात आला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 27 ऑगस्ट नंतर पुन्हा सुनावणासाठी घेणार असल्याचे सांगत आज त्यास स्थगिती दिली. कारण हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे येणे आवश्यक आहे, परंतु आज न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड अनुपस्थित होते व सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
