कोर्टामधील खटले कित्येक वर्षे प्रलंबित असतात. याच कारणामुळे शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हणतात. काही प्रकरणांत तर आरोपीचा मृत्यू होतो, मात्र तरीही ती प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबितच असतात. सध्या असाच एक देशातील सर्वात जुना खटला चर्चेत आला आहे. १९५१ सालातील हा खटला मागील आठवड्यात निकाली निघाला आहे. तब्बल ७२ वर्षांपासून या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती.

खटल्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
pune samyukta Maharashtra movement
त्यागी लोकप्रतिनिधी आणि पदनिष्ठ राजकारणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र
AMU minority status upheld 1967 decision quashed by Supreme Court
‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा
Solapur rape marathi news
सोलापूर: मागास अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आठ जणांना जन्मठेप, तिघांना सक्तमजुरी

बरहामपूर बँक लिमिटेडच्या लिक्विडेशनबाबत हा खटला होता. या खटल्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हा खटला एवढा जुना आहे की या न्यायालयाच्या विद्यमान मुख्य न्यायाधीशांचा जन्म खटला दाखल झाल्यानंतर साधारण एका दशकानंतर झालेला आहे. या खटल्याप्रमाणेच १९५२ साली दाखल करण्यात आलेले आणखी ५ असेच जुने खटले आहेत. यातील दोन खटले हे दिवाणी असून ते पश्चिम बंगालच्या मालदा न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा >>> Urfi Javed Dress : उर्फी जावेद वादावर शर्मिला ठाकरेंची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, “मी…”

१९५१ साली कोर्टासमोर आला होता खटला

बरहामपूर बँक लिमिटेडच्या लिक्विडेशनचा खटला १९५१ साली कोर्टासमोर आला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालायने १९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी या बँकेला दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले. तसेच या बँकेला बंद करण्याचा आदेश दिला. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाला आपले पैसे परत मिळावेत म्हणून अनेक ग्राहकांनी याचिकेच्या मार्फत आव्हान दिले होते. या याचिकांच्या माध्यमातून १ जानेवारी १९५१ रोजी पुन्हा हा खटला न्यायालयासमोर आला. त्यावेळी या खटल्याला ७१/१९५१ हा क्रमांक देण्यात आला होता. तेव्हापासूनच या खटल्यावर सुनावणी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात बँकेच्या लिक्विडेशनला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दोन वेळा सुनावणी घेण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी या तारखांना कोणीही हजर राहिले नव्हते. मात्र आता हा खटला निकाली निघाला आहे.