कोर्टामधील खटले कित्येक वर्षे प्रलंबित असतात. याच कारणामुळे शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हणतात. काही प्रकरणांत तर आरोपीचा मृत्यू होतो, मात्र तरीही ती प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबितच असतात. सध्या असाच एक देशातील सर्वात जुना खटला चर्चेत आला आहे. १९५१ सालातील हा खटला मागील आठवड्यात निकाली निघाला आहे. तब्बल ७२ वर्षांपासून या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती.

खटल्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Lok Adalat held for first time in 33 years in history of Maharashtra Administrative Tribunal ( mat )
‘मॅट’च्या इतिहासात प्रथमच लोक अदालत,१२६ जणांना नोकरी
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
villagers rescue accused as well as cop falls into well In sangamner taluka
पुढे आरोपी, मागे पोलीस पाठलागाचा थरार ! आरोपी पाठोपाठ पोलीसही पडला विहिरीत
Hearing on Place of Worship Act to be held in new bench Six petitions filed by Hindutva organizations
प्रार्थनास्थळ कायद्यावर सुनावणी नव्या खंडपीठाकडे; हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सहा याचिका दाखल

बरहामपूर बँक लिमिटेडच्या लिक्विडेशनबाबत हा खटला होता. या खटल्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हा खटला एवढा जुना आहे की या न्यायालयाच्या विद्यमान मुख्य न्यायाधीशांचा जन्म खटला दाखल झाल्यानंतर साधारण एका दशकानंतर झालेला आहे. या खटल्याप्रमाणेच १९५२ साली दाखल करण्यात आलेले आणखी ५ असेच जुने खटले आहेत. यातील दोन खटले हे दिवाणी असून ते पश्चिम बंगालच्या मालदा न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा >>> Urfi Javed Dress : उर्फी जावेद वादावर शर्मिला ठाकरेंची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, “मी…”

१९५१ साली कोर्टासमोर आला होता खटला

बरहामपूर बँक लिमिटेडच्या लिक्विडेशनचा खटला १९५१ साली कोर्टासमोर आला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालायने १९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी या बँकेला दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले. तसेच या बँकेला बंद करण्याचा आदेश दिला. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाला आपले पैसे परत मिळावेत म्हणून अनेक ग्राहकांनी याचिकेच्या मार्फत आव्हान दिले होते. या याचिकांच्या माध्यमातून १ जानेवारी १९५१ रोजी पुन्हा हा खटला न्यायालयासमोर आला. त्यावेळी या खटल्याला ७१/१९५१ हा क्रमांक देण्यात आला होता. तेव्हापासूनच या खटल्यावर सुनावणी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात बँकेच्या लिक्विडेशनला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दोन वेळा सुनावणी घेण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी या तारखांना कोणीही हजर राहिले नव्हते. मात्र आता हा खटला निकाली निघाला आहे.

Story img Loader