पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं की, २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसी यादी किंवा ओबीसी जातप्रमाणपत्रे कायद्याचे आणि नियमांचे पालन करत नाहीत. उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “२०१० नंतर जितकी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली ती बेकायदेशीर आहेत. ही प्रमाणपत्रे बनवताना कायदा आणि नियम धाब्यावर बसवले होते.”

आणखी वाचा

मोदी विदर्भात येऊन नागपूरला येणे का टाळतात ? लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीतही प्रचिती

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?

‘बटेंगे…’चा मुद्दा राज्यातील प्रचारात केंद्रस्थानी कसा आला? भाजप आक्रमक, विरोधक सावध?

बांगलादेशींचे घुसखोरी प्रकरण : झारखंड, प. बंगालमध्ये ईडीचे १७ ठिकाणी छापे, मतदानाच्या एक दिवस आधी कारवाई

वंचितच्या भूमिकेमुळे ‘अकोला पश्चिम’चे समीकरण बदलणार

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, २०१० च्या आधी जी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली आहेत त्यावर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ती प्रमाणपत्रे वैध राहतील. तसेच न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “ज्या लोकांनी या २०१० नंतर बनवलेल्या प्रमाणपत्राच्या सहाय्याने नोकरी मिळवली आहे किंवा ज्यांची नोकरीची प्रक्रिया चालू आहे त्यांच्यावर या आदेशाचा काहीही परिणाम होणार नाही. इतर लोक आता या प्रमाणपत्रांचा वापर करू शकणार नाहीत.”

हे ही वाचा >> Pune Accident : आरोपीच्या तोंडावर शाई फेकण्याचा प्रयत्न; आंदोलक म्हणाले, “मुलापेक्षा त्याचा बाप…”

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी ज्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला तो खटला २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. जनहित याचिकेवरील ही सुनावणी तब्बल १२ वर्षे चालली आणि आज न्यायालयाने यावर निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुदिप्ता दासगुप्ता आणि विक्रम बॅनर्जी न्यायालयात म्हणाले, डाव्या आघाडी सरकारने २०१० मध्ये अंतरिम अहवालाच्या आधारे पश्चिम बंगालमध्ये इतर मागासवर्गीयांचा वेगळा वर्ग तयार केला होता. या वर्गाला ओबीसी-अ असं नाव देण्यात आलं आहे. न्याायालयाने ओबीसी-अ वर्गातील बहुसंख्य प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. दरम्यान, “उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री तथा तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे.