कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (२२ मे) एक महत्त्वाचा निकाल दिला. राज्य सरकारने २०१० नंतर जाहीर केलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. न्यायमूर्ती तपव्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. उच्च न्यायलयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाला पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३ च्या आधारे ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हा आदेश देताना न्यायालयाने २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसींची यादी बेकायदेशीर ठरवली आहे. ओबीसी ही यादी रद्द झाल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तब्बल ५ लाख ओबीसी जातप्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं की, २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसी यादी किंवा ओबीसी जातप्रमाणपत्रे कायद्याचे आणि नियमांचे पालन करत नाहीत. उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “२०१० नंतर जितकी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली ती बेकायदेशीर आहेत. ही प्रमाणपत्रे बनवताना कायदा आणि नियम धाब्यावर बसवले होते.”

आणखी वाचा

दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, २०१० च्या आधी जी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली आहेत त्यावर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ती प्रमाणपत्रे वैध राहतील. तसेच न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “ज्या लोकांनी या २०१० नंतर बनवलेल्या प्रमाणपत्राच्या सहाय्याने नोकरी मिळवली आहे किंवा ज्यांची नोकरीची प्रक्रिया चालू आहे त्यांच्यावर या आदेशाचा काहीही परिणाम होणार नाही. इतर लोक आता या प्रमाणपत्रांचा वापर करू शकणार नाहीत.”

हे ही वाचा >> Pune Accident : आरोपीच्या तोंडावर शाई फेकण्याचा प्रयत्न; आंदोलक म्हणाले, “मुलापेक्षा त्याचा बाप…”

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी ज्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला तो खटला २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. जनहित याचिकेवरील ही सुनावणी तब्बल १२ वर्षे चालली आणि आज न्यायालयाने यावर निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुदिप्ता दासगुप्ता आणि विक्रम बॅनर्जी न्यायालयात म्हणाले, डाव्या आघाडी सरकारने २०१० मध्ये अंतरिम अहवालाच्या आधारे पश्चिम बंगालमध्ये इतर मागासवर्गीयांचा वेगळा वर्ग तयार केला होता. या वर्गाला ओबीसी-अ असं नाव देण्यात आलं आहे. न्याायालयाने ओबीसी-अ वर्गातील बहुसंख्य प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. दरम्यान, “उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री तथा तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे.

जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं की, २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसी यादी किंवा ओबीसी जातप्रमाणपत्रे कायद्याचे आणि नियमांचे पालन करत नाहीत. उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “२०१० नंतर जितकी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली ती बेकायदेशीर आहेत. ही प्रमाणपत्रे बनवताना कायदा आणि नियम धाब्यावर बसवले होते.”

आणखी वाचा

दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, २०१० च्या आधी जी ओबीसी जातप्रमाणपत्रे बनवण्यात आली आहेत त्यावर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ती प्रमाणपत्रे वैध राहतील. तसेच न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “ज्या लोकांनी या २०१० नंतर बनवलेल्या प्रमाणपत्राच्या सहाय्याने नोकरी मिळवली आहे किंवा ज्यांची नोकरीची प्रक्रिया चालू आहे त्यांच्यावर या आदेशाचा काहीही परिणाम होणार नाही. इतर लोक आता या प्रमाणपत्रांचा वापर करू शकणार नाहीत.”

हे ही वाचा >> Pune Accident : आरोपीच्या तोंडावर शाई फेकण्याचा प्रयत्न; आंदोलक म्हणाले, “मुलापेक्षा त्याचा बाप…”

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी ज्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला तो खटला २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. जनहित याचिकेवरील ही सुनावणी तब्बल १२ वर्षे चालली आणि आज न्यायालयाने यावर निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुदिप्ता दासगुप्ता आणि विक्रम बॅनर्जी न्यायालयात म्हणाले, डाव्या आघाडी सरकारने २०१० मध्ये अंतरिम अहवालाच्या आधारे पश्चिम बंगालमध्ये इतर मागासवर्गीयांचा वेगळा वर्ग तयार केला होता. या वर्गाला ओबीसी-अ असं नाव देण्यात आलं आहे. न्याायालयाने ओबीसी-अ वर्गातील बहुसंख्य प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. दरम्यान, “उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री तथा तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे.